मधेश प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि नियमावली पारित

जनकपुर, १४ चैत। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास र व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित बहुप्रतीक्षित खेलकुद नियमावली मधेश प्रदेश सरकारले पारित गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई प्रदेशको खेलकुद इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । यस निर्णयसँगै अब खेलकुदसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई कानुनी ढाँचाभित्र सञ्चालन गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । नियमावली पारित भएसँगै प्रदेशभित्र खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन तथा नियमन प्रक्रिया व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघि कानुनी अस्पष्टताका कारण धेरै खेलकुद संघसंस्थाहरू अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए भने अब तिनीहरूलाई विधिसम्मत रूपमा दर्ता गरी पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिनेछ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्ने व्यवस्था पनि यस नियमावलीमार्फत सुनिश्चित गरेको छ ।

यसले स्थानीय तथा जिल्ला स्तरका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई प्रदेशस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ भने राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ । सो नियमावली खेलाडी उत्पादन र दीर्घकालीन विकासका लागि स्पोट्र्स एकेडेमी स्थापना गर्ने मार्ग पनि खुला भएको छ ।

यस्ता एकेडेमीमार्फत खेलाडीहरूलाई आधुनिक प्रशिक्षण, प्रविधिमैत्री अभ्यास तथा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराइने विश्वास गरिएको छ । यसले प्रदेशबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नियमावलीले खेलकुद स्थल तथा रंगशालाहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिमा पनि जोड दिएको छ ।

प्रदेशभर रहेका खेल मैदान, रंगशाला तथा अन्य पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी उपयोग र मर्मतसम्भारका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । यसका अतिरिक्त, खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार व्यवस्थालाई पनि नियमावलीले समेटेको छ ।

खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र खेलकुदप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । ्रदेश सरकारका अनुसार खेलकुदलाई स्वस्थ समाज निर्माण, युवाहरूको सकारात्मक संलग्नता र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो नियमावली ल्याइएको हो ।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशमा खेलकुद गतिविधिहरू थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।