सरकारी विज्ञापन विभेदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, सुनुवाइ भोलि

रौतहट, २२ चैत। सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

यात्री पोस्ट मिडियाका सञ्चालक तथा पत्रकार राहुलकुमार साहले उक्त रिट दायर गरेका हुन्, जसको सुनुवाइ भोलि हुने तय भएको छ। सरकारले हालै जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने व्यवस्था गरेपछि यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई संकुचित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पत्रकार साहले सबै सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन्। उनले राज्यकोषबाट वितरण हुने विज्ञापनमा सबै मिडियाको न्यायोचित हिस्सा हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

यस कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया अधिकारको पक्षमा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले उक्त रिटलाई सम्पूर्ण स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भन्दै समर्थन जनाइरहेका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।