१० वर्षसम्म चलनमा नआएका बैंक खाताको पैसा राज्य कोषमा जाने

काठमाडौं, १८ चैत। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नवगठित सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेका व्यक्तिगत तथा संस्थागत खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रमको ७८औँ बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार दशक बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम राज्य कोषमा स्थानान्तरण गरिने छ । यस कार्यका लागि सरकारले तीन महिनाको समय सीमा तोकेको छ र सम्बन्धित निकायले गृहकार्य थालिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११२ अनुसार २० वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैङ्किङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्किङ विकासमा प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार हालसम्म उक्त कोषमा २० वर्ष कटेका निष्क्रिय खाताबाट कुल एक अर्ब ६० करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । यद्यपि, सम्बन्धित खातावालले खाता पुष्टि हुने प्रमाण जुटाएमा त्यस्तो खाता सक्रिय बनाउन वा रकम फिर्ता लिन सकिने प्रावधान कायमै छ ।

सरकारको नयाँ घोषणाअनुसार १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय खाताको रकम सिधै राज्य कोषमा ल्याउने भएकाले हालको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, “सरकारले १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको रकम राज्य कोषमा ल्याउने भने पनि ऐनअनुसार २० वर्षपछि मात्र बैङ्किङ विकास कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ, त्यसैले कानुनी प्रावधान संशोधन आवश्यक छ ।”

राष्ट्र बैंकले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग फागुनसम्म १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय निष्क्रिय रहेका खाताको विवरण माग गरेको छ । कृषि विकास बैंकका एमआईएस विभागका प्रतिनिधि रामचन्द्र ढुङ्गानाले यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको विस्तृत विवरण आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्ने निर्देशन छ । नेपाल बैंकले हालै मात्र यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल बैङ्कमा १० वर्ष नाघेका निष्क्रिय निक्षेप खाता तीन हजार २५६ छन् भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा एक हजार २०७ खाता छन् । माछापुच्छ्रे बैङ्कमा भने ०७९ सालसम्म ५४ हजारभन्दा बढी यस्ता खाता रहेका छन् । ०७१ सालपछि सञ्चालनमा आएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा पनि यस्ता निष्क्रिय खाता भेटिएका छन् ।

निष्क्रिय खाता बढ्नुको मुख्य कारण बहुबैंकिङ, वैदेशिक रोजगारी, व्यक्ति बेपत्ता वा मृत्यु हुनु रहेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । कुल जनसङ्ख्या करिब तीन करोड हाराहारी रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता सङ्ख्या ६ करोड १८ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को माघसम्म वाणिज्य बैङ्कमा मात्र पाँच करोड ३० लाखभन्दा बढी खाता खुलेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ६ करोड १७ लाख ७९ हजारभन्दा बढी खातामध्ये करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १६ लाखभन्दा बढी खाता निष्क्रिय रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाताबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पनि रहेको बताएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्ता खाताबारे अध्ययन गर्ने, अनावश्यक खाता बन्द गर्न र ग्राहकलाई वित्तीय सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको छ । शून्य मौज्दात भएका खाता ग्राहकको अनुरोधमा सहजै बन्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशनमार्फत लागू भइसकेको छ ।

खातावाल वा उनीहरूका परिवारले आवश्यक प्रमाण जुटाएमा निष्क्रिय खाता सक्रिय बनाउन वा रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कायम छ । खातावालको मृत्यु भएमा परिवारका सदस्यले नाता प्रमाणित गरी दाबी गर्न सक्छन् । नोमिनी राखिएको खातामा प्रक्रिया सजिलो हुन्छ भने नोमिनी नभएको खातामा केही कठिनाइ हुन सक्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ देवेन्द्ररमण खनालले यस्तो व्यवस्थापनले बैंकको ‘बुक्स अफ एकाउन्ट’ सफा बनाउने र जनताकै पैसालाई पारदर्शी ढङ्गले उपयोग गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि अधिकांश देशहरूमा हकदाबी नभएको सम्पत्ति सरकारले संरक्षकको रूपमा लिने र वास्तविक मालिकले पछि प्रमाणसहित फिर्ता माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो प्रक्रियाले सरकारलाई अस्थायी तरलताको फाइदा दिने बताएका छन् ।

सरकारको कदमले बैङ्किङ प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने र निष्क्रिय स्रोतबाट थप राजस्व जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर मात्र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।