चन्द्रपुरमा जीएसएम/एलजीबीटीआईक्यू समुदायका अधिकार र सामाजिक समावेशिताबारे अभिमुखीकरण,९ सदस्यीय वकालत समूह गठन

रमेश कुमार यादब
असोज २२, रौतहट
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जीएसएम/एलजीबीटीआईक्यू) समुदायका अधिकार, सामाजिक समावेशिता, विभेद तथा चुनौतीका विषयमा एकदिने अभिमुखीकरण, अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समुदायले भोग्दै आएका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा कानुनी समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। चन्द्रपुर नगरपालिका–स्थित एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा जीएसएम समुदायका हकहित, अधिकार र समस्याका विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवालालाई सहभागी गराई वकालत तथा पैरवी गर्ने समूह गठन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा समुदायका सवाललाई स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा राष्ट्रिय तहसम्म पु¥याउन
सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। लिड नेपाल झापाको आयोजना, युरोपियन युनियनको सहयोग तथा सिडिडिसी नेपालको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले समाजमा भोग्दै आएको विभेद, अपहेलना, हिंसा, पहिचानको समस्या, नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइ, राज्यका सेवा तथा अवसरमा पहुँच र सामाजिक समावेशिताका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा लिड नेपाल झापाकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बू
(चञ्चला) ले समुदायका वास्तविक समस्या र आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि समाजका कतिपय क्षेत्रमा फरक दृष्टिकोणले हेर्ने, अपहेलना गर्ने तथा सामान्य नागरिकसरह व्यवहार नगर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यस्तो सोच र व्यवहार अन्त्य गर्न समुदायका विषयमा समाजमा सकारात्मक ज्ञान, सूचना र चेतना विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

लिम्बूले समुदायलाई छुट्टै र फरक रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले विभेद तथा हिंसाको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र सम्मानको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाउँदै कतिपय स्थानमा लक्षित समुदायका लागि विनियोजन गरिएको स्रोतसमेत वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो।त्यस्तै, आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्नसमेत कतिपय व्यक्तिले समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश र निर्णयको मर्मअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितका अधिकार निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नागरिकताको लिङ्गसम्बन्धी विवरणमा महिला वा पुरुषबाहेक ‘अन्य’ पहिचानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, सेवामा पहुँच र सामाजिक स्वीकृतिका विषयमा अझै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चन्द्रपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सहदेव केसीले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै तह र पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो।

समुदायको अधिकार संरक्षण केवल समुदायको मात्र नभई स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो।त्यस्तै, लिड नेपालका अध्यक्ष सुशील पौडेलले जीएसएम समुदायका समस्या, अधिकार र मागलाई संस्थागत रूपमा उठान गर्दै प्रभावकारी पैरवी तथा वकालत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा वकालत समूह निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। समुदायका आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पु¥याउन स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने उहाँले ताउनुभयो। कार्यक्रमकै अवसरमा जीएसएम समुदायका अधिकार तथा सवालमा स्थानीयस्तरबाट पैरवी, समन्वय र वकालत गर्ने उद्देश्यले ९ सदस्यीय वकालत समूह गठन गरिएको छ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख चन्द्रकला बरालको अध्यक्षतामा गठित समितिको संयोजकमा परशुराम चौधरी चयन हुनुभएको छ। समितिको सहसंयोजकमा सुब्बा साहेब हजारी तथा सदस्यहरूमा चन्द्रकला बराल, उपेन्द्र साह, सञ्चारकर्मी रमेश कुमार यादव, प्रदीप दास, मुकेश साह र ममता देवी पासवान चयन हुनुभएको संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नवगठित वकालत समूहले समुदायका समस्या पहिचान गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, अधिकारसम्बन्धी सचेतना फैलाउने, विभेद तथा हिंसाका घटनाविरुद्ध आवाज उठाउने र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ।

संयोजक चौधरीले लिड नेपालले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम विस्तार गर्दै समुदायका सवाललाई स्थानीय सरोकारवालासँग जोड्ने तथा आवश्यकताअनुसार वकालत समूह गठन गर्दै आएको बताउनुभयो। स्थानीयस्तरमा गठन भएका यस्ता समूहले समुदाय र राज्यका निकायबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका उपसभापति महेश बैठा तथा मानव अधिकारकर्मी पशुराम हुसेनलगायतले मन्तव्य राख्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अन्तरक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि,
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा जीएसएम/एलजीबीटीआईक्यू समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनी अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद कायम रहेको, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, नागरिकता, राजनीतिक सहभागिता तथा राज्यका विभिन्न सेवामा पहुँचका क्रममा समस्या देखिने गरेको धारणा राखेका थिए।

यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रम तथा बजेटलाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समुदायको सहभागितामै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले कानुनमा भएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै वास्तविक सामाजिक समावेशिता हुने बताएका थिए। समुदायका सवाललाई केवल एउटा समूहको विषयका रूपमा नहेरी मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत कार्यक्रमले जोड दिएको थियो।