मधेशका मुद्धालाइ सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एक समूहलाइ सरकारमा जान राजनितीक आधार प्रदान गर्ने उदेश्यले हालै जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशलाइ जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले आफनो ठूलो राजनितीक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीकै अर्को समूहले अध्यादेश मार्फत जारी भएको यस कानुनले ६ महिना भित्रमा संसद बाट पारित हुन सक्ने भएकोले यसको कार्यानवयन र वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । सम्मानित आदातलतका केहि अधिवताहरु यस अध्यादेशको कार्यान्वयन माथि रोक लगाउन सर्वोच्चमा समेत दर्ता गराएका हुन् भने पूवै गृहमन्त्री भिम रावलले अध्यादेश जारी भएको भोली पल्टै बीरगंजमा नागरिकता लिनेहरुको हजारौंको भिडको दर्शन समेत गर्न भ्याए । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयलाइ आफनो विजय र पराजयको रुपमा विश्लेषण गर्ने जमात रहुन्जेल सम्म सामान्य नियम पनि राजनितीको प्रमुख मुद्धा बन्न सक्ने निश्चित छ । यसै अध्यादेश मार्फत आमाको नाम बाट समेत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिनेमा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो समाजमा अहिले सम्म विवाहित महिलाले हालै बच्चा जन्माउन पाउने मान्यता रहि आएको छ तर नयाँ प्रावधानले अविवाहित केटीलाइ समेत यसको अनुमती प्रदान गरेको छ । बाबुको ठेगाना नभएका सन्तानले पनि बंशजको आधारमा नागरिकता सम्बन्धि यस अध्यादेशको सम्बन्धमा सुक्ष्म विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । जनआन्दोलन २ को सफलता पश्चात पुनः स्थापित प्रतिनिधीहरुले १० मंसिर २०६३ मा राजनितीक सहमतीको आधारमा नेपाली नागरिकता ऐन जारी गर्यो । तत्कालिन आन्दोलनकारी सात दल र माओवादी समेतको साक्षीमा सो नागरकता ऐन जारी भएको थियो । आन्दोलनकारी सात राजनितीक दलमा गजेनद्र नारायण सिंहकी श्रीमती आन्नदी देवी सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सदभावना पार्टी आन्नदी देवी पनि त्यस मध्ये एक थियो । जबकि एक अन्य मधेशवादी दल नेपाल सदभावना पार्टीका एक जना सांसद पनि त्यस प्रतिनिधि सभामा थिए । वि.स. २०६३ माघ १ गते देखि सरकारले गाउँ गाउँमा ५ सय ६१ वटा नागरिकता टोली खटाएर नागरिता प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । टोली मार्फत वितरण गरिएको नागरिकतथाहरु मध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख ४४ हजार ८२१,वैवाहिक अङिकृतको आधारमा १ लाख २ सय २४ जबकि जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको मन्त्रायल स्रोतले जनाएको हो । एक जना कानुन व्यवसायीले नागरिकता विषयमा सर्वोच्च आदालतमा मुदा दायर गर्दा उपलब्ध गराइएको तथ्यहरु अनुसार ३ गते चैत २०७५ साल सम्म नेपालमा कुल २ करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ जना नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । जस मध्ये २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४९९ जना वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । नेपाली पुरुष सित विवाह गरेकी विदेशि महिलाले प्राप्त गरेका वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको संख्या ४ लाख १२ हजार ९०७ रहेको छ । र जन्मसिद्धको आधारमा अंगिकृत नागरिकता लिनेहरुको संख्या १ लाख ९० हजार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्नमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माले,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेपाल मजदूर किसान पार्टी,नेपाल सदभावना पार्टी आन्नदी देवी , राष्ट्रिय जानमोर्चाले आफनो सहमती जनाएको थियो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि अस्तित्वमा थियो । पछि विलय नेपाली काँग्रेसमा हुन पुग्यो । उपरोक्क्त ८ वटैदल मध्ये यदि कुनै एउटा दलले यस आदेश को विरोध गरेको छ भने यो असंवेदनशिलता, गैरजिम्मेवारीपन हाम्रा अपरिपब्ताको संदेश हो । जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुहरुमाथि प्रदेश १ को झापामा सबै भन्दा बढी २६ हजार ४३०,मोरंगमा २२ हजार ७४३ र सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ गरी कुल ७० हजार ७४० रहेका हुन् । जुन करिब कुल अंगिकृत नागरिकको करीब ३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरि प्रदेश नम्बर २ को पर्सामा १५ हजार १७ जना,धनुषमा १३ हजार ८०१ ,सर्लाहीमा ११ हजार ८९७ , बारामा ११ हजार १४४,महोत्तरीमा ९ हजार ५९८,सप्तरीमा ५ हजार ७९४ ,सिरहामा ५ हजार ३४६ र रौतहटमा ४ हजार ३५२ गरि कुल ७३ हजार ३४३ हुन आउँछ । विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको अंगिकृत नागरिकताको संख्या ८ हजार १६४ रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए अनुसार २०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भइ नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाइ जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भयो । त्यस अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोसधन भयो र संविधान सभाको निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडी नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा दिन न सके २ वर्ष भित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुन मा नै गरियो जबकि जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भने व्यवस्था भएन त्यसलाइ हल गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधानमा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अर्थात असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रापत गर्नेछ भनियो । तर संविधानमा त्यस अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन फलस्वरुप १६ वर्ष उमेर पुगेका करीब ३५ हजारले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन दिएको निवेदन उपर कारवाही नै हुन सकेन । सर्वोच्च आदालतको पटक पटकको आदेश र विगत साढे २ वर्ष देखि संसदिय समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेपनि यस विषयमा निर्णय लिन सकिएको भए सताधारी नेकपाको अनिच्छा नै यसमा प्रमुख कारण थियो । जसपाले पनि यस विषयमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको थिएन् । ३५ हजार बालिग नेपाली यूवाहरु भविष्यलाइ बढी लामो समय सम्म अन्यौलमा राख्न उचित पनि थिएन ।
संसद विघटन भइसकेपछि तथा सरकार अल्पमतमा रहेको बेला यो विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याउनुको अर्थ नै राजनितिक हो । एकातिर प्रधामन्त्री केपीशर्मा ओलीले तराइ मधेशमा आफनो प्रभाव विस्तार गर्न र जसपाको ए समूहलाइ सरकारमा ल्याउन फेस सेभिंगको अवसर पनि उपलब्ध गराएका हुन् । चुनावको मूखमा आएर अध्यादेश मार्फतको कानुनको विरोध हुनु अपेक्षित नै थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा ६ महिना भित्र संसदबाट यो पारित हुनु संभव देखिदैन न त दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत यो विधेयक आउने संम्भावना छैन् । सर्वोच्च आदालतले यस पालि रोक पनि लगाउन सक्छ । लोग्ने र श्रीमती दुवैले जन्मसिद्धको नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने सम्भावना प्रावधान तथा संविधानमा रहेका काल भरसक यस अध्यादेश बाट लाभान्वित हुनेहरुको संख्या कमै होला ।
