प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने सिफारिस

काठमाडौं, १७ चैत। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न भनेको छ ।

संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १४ पुसमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झार्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वको समितिले सुशासन मार्ग चित्र-२०८२ तयार पारेको हो ।

यसअघि भएका अध्ययन र सिफारिसहरूमा पनि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित राख्न भनिएको थियो । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने भएका छैनन् । ०७४ को आम चुनावपूर्व नै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले केन्द्र तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरूको संख्याबारे अध्ययन गराएको थियो । प्रशासन तथा कानुनका जानकार काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघ(केन्द्र)मा १५ र प्रदेशहरूमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

०७३ सालमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचनासम्बन्धी तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वम गरिएको अध्ययन समितिले पनि प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयको सिफारिस गरेको थियो ।

नयाँ संविधान आएपछि ०७४ मा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूमा ७ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम भएका थिए । तर, ०७७ तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी नेकपामा आएको विभाजनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण बिथोलिन पुगेको थियो । केन्द्रदेखि सबै प्रदेश(मधेश बाहेक) मा नेकपाको सरकार थियो । तर, पार्टीमा आएको विभाजनले अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेशमा पनि मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या बढाउने क्रम सुरू भएको थियो । त्यो क्रम अझैसम्म जारी छ ।

गत वर्ष मधेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या २० पुर्‍याइएको थियो । कोशी र बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १४ सम्म पुर्‍याइयो । बाँकी प्रदेशहरू पनि गठबन्धनका दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयलाई फुटाएर संख्या बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । संविधानले प्रदेशको मन्त्रालयको संख्याका त्यस प्रदेशमा कायम रहेको प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी हुनुपर्ने भनेको छ ।

संविधानको धारा १६८(९) मा भनिएको छ- प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले संविधानको त्यही प्रावधानलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सत्तामा भाग मिलाउने नाममा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्री थप्ने कार्य हुँदै आएको छ । संघ(केन्द्र) मा भने मन्त्रीको संख्या २५ सम्म राख्न मिल्ने संविधानमा तोकिएको छ । तर, प्रदेशको हकमा संविधानमै मन्त्रीको संख्या किटान गरिएको छैन । संविधानले दिएको ‘स्पेस’ को लाभ दलहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपिएसँग राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुँदै आएको छ । अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० मन्त्रालय र १२ जना मन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री छन् । बागमती-१४, गण्डकी-८ लुम्बिनी-१२, कर्णाली-८ र सुदूरपश्चिममा-९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छन् ।