बालेनको कदम: ११ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्ने तयारी

काठमाडौं, ०९ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकै पटक खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

रास्वपाले झन्डै १ हजार १ सय ७० वटा यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । बालेनको कदमले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग तथा बोर्डहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ ।

बालेन चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गरी पहिलो क्याबिनेट बैठकमै यस्ता नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी औपचारिक निर्णय लिने तयारी छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पुकार बमका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यो विषयमा निर्णय हुनेछ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले यसलाई व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गर्ने अभियानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले भने, “राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति भए पनि क्षमता भएका नियुक्ति ठिकै छन् । तर, अनावश्यक कार्यकर्ता भरण पोषणका लागि राज्यलाई भार दिने नियुक्ति खारेज गरिनेछ । कतिपय आयोग र निकायहरू त हामीलाई चाहिएकै छैनन्, करदाताको पैसामा भार मात्र हो । उनीहरूले स्वैच्छिक रूपमा पद छोडिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।”

रास्वपाले सरकार गठन हुनुअघि नै यस्ता पदाधिकारीहरूलाई नैतिकताको आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा, सरकार गठनपछि यस्ता नियुक्ति खारेज वा निलम्बन गरिने सङ्केत दिइएको छ ।

रास्वपाको कदमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय बैंकको गभर्नर, विभिन्न सरकारी संस्थानका अध्यक्ष/सदस्य, भाषा आयोग, दलित/मुस्लिम/महिला आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

रास्वपाले जनताले देख्ने गरी लोकप्रिय काम गर्ने योजना लिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार र राज्य कोषमा अर्बौँ व्ययभार कटौती गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि, पार्टीले कुन–कुन निकाय वा पदहरू खाली गर्ने भन्ने विस्तृत सूची अझै सार्वजनिक गरेको छैन । थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन् । कतिपय अवस्थामा पदाधिकारी फेर्ने मात्र नभई पद वा निकाय नै खारेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।