बृन्दावनमा अतिक्रमण हटाइयो ः ६ करोडको प्रशासनिक भवन निर्माणमा बाटो खुल्यो

रमेश कुमार यादब
बैशाख ०४, रौतहट
रौतहटको बृन्दावन नगरपालिकाले निर्माणाधीन प्रशासकीय भवनको जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाउँदै भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। नगरपालिका वडा नं. २ बजार टोलस्थित कित्ता नं. ३४ को सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घर–टहरा हटाइएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको निर्माण प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको हो। नगरपालिकाका अनुसार सो जग्गाको करिब तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा स्थानीय सैनुल नट रराम बिनय ठाकुरले अनुमति बिना घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका थिए। यसले प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणमा मात्र होइन, भौतिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको थियो।

नगरपालिकाले पटक–पटक लिखित सूचना, ३५ दिने र ७ दिने समयसीमा सहितको चेतावनी दिँदा पनि अटेर गरिएपछि अन्ततः शुक्रबार सुरक्षा घेरामा डोजर प्रयोग गरी ती संरचना हटाइएको हो। नगर प्रमुख बिनोद प्रसाद कुर्मीले नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरागरेर मात्र अतिक्रमण हटाउने निर्णय लिएको स्पष्ट पार्दै भने, “हामीले कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नराखी सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका हौँ। एक–दुई व्यक्तिका कारण सयौं नागरिकको सेवामा अवरोध आउन दिन सकिँदैन।” उनले नगरको समग्र विकासका लागि यस्ता कदम आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरे।

प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि कुल ६ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ, जसमा नगरपालिकाको ३ करोड र एक सहकार्य संस्थाको ३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। आधुनिक प्रविधिसहित निर्माण भइरहेको उक्त चारतले भवनमा लिफ्ट, प्रशस्त कोठा, सेवा–सुविधायुक्त कार्यकक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री संरचना रहने जनाइएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्यका क्रममा सम्भावित विवादलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो। साथै विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा सयौं स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

नगरपालिकाले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ। स्थानीयस्तरमा भने अतिक्रमण हटाउने कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक कदम भन्दै समर्थन जनाएका छन् भने केहीले वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना हटाइँदा प्रभावित परिवारको समस्या बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाले भने प्रभावित परिवारलाई आवश्यक कानुनी तथा सामाजिक सहयोगबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप कडाइ गरिने र यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन निरन्तर अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।