पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सामा कमिसन काण्डको आरोप, दुई जना पक्राउ

वीरगञ्ज, २२ वैशाख। मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विकास निर्माण योजनाहरू पर्सा जिल्लामा कमिसनको आधारमा वितरण भइरहेको आरोपमा विवाद चर्किएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले योजनाको कार्यादेश (चिठी) कमिसन लिएर बाँड्ने गरेको आरोप लागेपछि कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

सोमबार दिउँसो आफ्ना योजनाको कार्यादेश नपाएको भन्दै कार्यालय पुगेको एक समूहले विरोध स्वरूप कार्यालयको बोर्डमा मोबिल छर्केको थियो । उक्त समूहका एक ठेकेदारले आफ्ना ९ वटा योजनाको कार्यादेश कार्यालय प्रमुखले नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ ।

समूहले कार्यालय प्रमुख राजेश कर्णले आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिनमै योजनाहरूको कार्यादेश वितरण गरेको आरोप पनि लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रदेशका केही सांसद र मन्त्रीहरूले ठेकेदारहरूसँग कमिसन लिने गरी टुक्रे योजनाहरू भागबन्डा गरेर कार्यालय मार्फत कार्यादेश दिन लगाउने गरेका छन् । सोही कारण सम्बन्धित वडा र पालिकालाई दिनुपर्ने कार्यादेश सांसद–मन्त्री निकटका व्यक्तिहरूलाई दिइने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

कार्यालयको दाबी

कार्यालय पक्षले भने समूहका व्यक्तिहरूले जबरजस्ती योजना माग्दै कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । कार्यालय प्रमुख राजेश कर्णसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन सम्पर्कमा आएनन् ।

सरकारी कार्यालयको बोर्डमा मोबिल छर्केर फरार भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–११ का ३३ वर्षीय जयपुजन ठाकुर लोहार र वडा नम्बर १३ राधेमाईका ३० वर्षीय मनमोहन पाण्डे रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) राजु कार्कीका अनुसार कार्यालय प्रमुखले सोमबार दिउँसो करिब २:३० बजे वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरलाई जानकारी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

स्थानीय तथा राजनीतिज्ञ शशिकपुर मियाँ लगायतका नागरिकहरूले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मधेस प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सांसद र मन्त्रीहरूको दबाबमा कमिसनमुखी टुक्रे योजनाहरू मात्र अघि बढाइँदा विकास निर्माणको गुणस्तर निकै खस्किएको छ । जनताको आवश्यकताभन्दा कमिसनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप स्थानीय स्तरमा व्यापक छ ।

घटनाले मधेस प्रदेशमा विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।