सरकारी जग्गा विवाद: भक्तराजको घरमा पनि डोजर, पक्षपातको गुनासो

काठमाडौं, २२ वैशाख। यही वैशाख १३ गते रुपन्देहीको बुटवलस्थित उच्च अदालत अगाडिको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै डोजर लगाइयो । तर एकै प्लटमा रहेका ८ घर मात्रै भत्काएर अरु डेढ दर्जन बढी घर जोगाइँदा पक्षपात भएको आरोप उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि लागेको छ ।

बुटवल उपमहानगरले वैशाख १२ गते साँझ अबेर घर खाली गर्न भन्दै  माइकिङ गरेको थियो । त्यतिबेला साविकको कित्ता नंं ३९६ (हाल ७, ८, १२, १३, २, ५, १४ लगायत कित्ता)मा पर्ने २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर जग्गा भित्र बनेका संरचनाहरु हटाउन भनिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट कित्ता नम्बर १३ मा बनाइएका ८ वटा घर मात्र भत्काइएको थियो ।

घर भत्काउँदा पीडित भएका भनिएकामध्ये भक्तराज बस्नेत पनि एक हुन् । तीन दशक अघि राज्यको जग्गा अतिक्रमण रोक्न भूमिका निर्वाह गरेवाफत् सरकारबाट पाएको जग्गामा घर बनाएर उनी बस्दै आएका थिए । ‘राजनीतिक पीडित’को उपमा पाएका उनको घर पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले भत्काइदियो । तर एउटै प्लटका कुनै घर भत्काउने र कुनै नभत्काउने कदम विभेदपूर्ण भएको बताए ।

उपमहानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार कित्ता नं १३ का घरहरु मात्र भत्काइएको र अरु कित्तामा बनेका डेढ दर्जन बढी घरहरु नछोइएको भन्दै बस्नेतले भने, ‘उपमहानगरको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले मसहित ८ परिवार अन्यायमा परेका छौं । केही घर मात्रै भत्काउनु र बाँकीलाई जोगाउनुमा उपमहानगर नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।’

उनले यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूहरुका घर भत्काइएको तर सोही क्षेत्रमा रहेका पहुँचवालाका अरु घरहरु भने मेयर, उपमेयर र नगर प्रहरीले बचाएको आरोप लगाएका छन् ।

उपमहानगरले खाली गर्न भनी माइकिङ गरेको जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा हो । उक्त जग्गा पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको थियो ।

अतिक्रमण रोकेवाफत् जग्गा पाएको दाबी

वि.सं. २०४७ सालमा गुल्मीको नयाँगाउँमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा तत्कालीन कांग्रेस नेता जयप्रताप मल्लले हानेको गोली लागेर बस्नेत घाइते भएका थिए । आफ्नो शरीर भित्र अहिले पनि गोली रहेको उनी बताउँछन् ।

राज्यको जग्गा अतिक्रमण रोक्न भूमिका निर्वाह गर्दा गोली लागेपछि तत्कालीन सरकारले उनलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा २०५२ सालमा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमार्फत उनले बुटवलमा एक कठ्ठा जग्गा पाएका थिए । सोही जग्गामा घर बनाएर उनी परिवारका सदस्यसहित बसोबास गर्दै आएका थिए ।

उपमहानगरपालिकाले २०७७ सालमा गठन गरेको जग्गा छानबिन उपसमितिले समेत उनलाई ‘राजनीतिक पीडित’का रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैले उपमहानगरले भत्काइएका अन्य ७ घर र आफू बसेको जग्गाको प्रकृति फरक रहेको बस्नेत बताउँछन् । तर उपमहानगरपालिकाले एक दिन पनि समय नदिएर आफ्नो घरमा पनि डोजर चलाएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाए ।

पाकिसकेको खानासमेत खान नदिएको गुनासो

राति करिब ८:३० बजे माइकिङ गरेर सूचना दिइएको र भोलिपल्ट बिहानैबाट घर खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला दुई घण्टा समय माग्दा पनि नदिई डोजर चलाइएको उनको गुनासो छ ।

‘पाकेको खाना खानसमेत नदिई डोजर लगाइयो, हामीले सामान निकाल्न समय माग्दा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र नगर प्रहरी प्रमुख कसैले सुनेनन्,’ बस्नेतले भने । सामान निकाल्न नपाउँदा धेरै धनमाल नोक्सान भएको उनको गुनासो छ ।

खाली गर्न जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख भएका अन्य डेढ दर्जन बढी घर भने अहिलेसम्म नभत्काइएको बताउँदै उनले भने, ‘मलाई र मेरो नजिक घर रहेकालाई नै लक्षित गरेर भत्काएको जस्तो देखिन्छ, नत्र अन्य घर किन बाँकी राखियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारी निर्णयका आधारमा प्राप्त जग्गामा बसेको भन्दै उनले आफूले अतिक्रमण नगरेको बताए उनले राज्यले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।

बस्नेतले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिलाउन पत्रकार र सरोकारवाला निकायसँग पुन: सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । आफूमाथि गरिएको अन्यायका विरुद्ध कानूनी लडाइँका लागि अदालत जाने बस्नेतले बताए ।

बस्नेतलाई घरमा रहेका सामान निकाल्न दुई घन्टा पनि समय नदिएका बुटवलका जनप्रतिनिधिले आइतबार सुकुमवासीको सभामा पुगेर घर भत्काउन संघीय सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बस्नेत थप आक्रोशित भएका छन् ।

‘हामीलाई सामान निकाल्न २ घण्टा समय दिनुस् भन्दा भन्दा नसुनेर सिधै डोजर चलाइयो तर अहिले मेयर–उपमेयरले सुकुमवासीको भेलामा गएर हामीहरू तपाईंको पक्षमा छौं, बस्ती हटाउंदैनौं भन्नुभएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘उहाँहरुकै व्यवहारले हामी ८ परिवारमाथि सिधै प्रतिशोध साधेको देखियो ।’

पक्षपात नभएको दाबी

संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन सुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरू पनि अतिक्रमित जग्गा संरक्षणको नाममा बस्ती भत्काउन थालेका थिए । उक्त सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय तिलोत्तमा दैनिकमा सूचना जारी गरिएको थियो । तर बस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेन्ट थिए ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी धिरेन्द्रकुमार सुवेदीले अदालतले साविक ३९६ कित्ता अन्तर्गत २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुरमा बनेका सबै संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन र उपमहानगरलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘हामीले साविक ३९६ कित्ता अन्तर्गतका सबै संरचनाहरु हटाउन भनेका हौं तर जिल्ला प्रशासन, बुटवल उपमहानगर लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिको बैशाख ९ गतेको बैठकले शुरुमा कित्ता नं १३ मा बनेका संरचना खाली गर्ने र बाँकी क्रमश: खाली गराउने निर्णय भएको हुँदा बाँकी सरंचना कहिले हटाइन्छ भन्न सकिँदैन,’ सुवेदीले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले नहटाइएका संरचना आवश्यकताका आधारमा क्रमश: हटाउन सकिने बताए । उनले केही घर मात्र हटाउने र केही नहटाइनुमा कुनै पक्षपात र राजनीतिक पक्षधरता नरहेको दाबी गरे ।