प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मागे स्पष्टीकरण

सचिवालयका अनुसार, ‘विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीसँग जोडिएको सेयर खरिदबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण दिनुभएको हो ।’ प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको पुष्टि गरेको छ ।

यद्यपि, गृहमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणपछि पनि उनका सेयर लगानी सम्बन्धी मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिएका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले ‘ऋण लिएर सेयर किनेको’ बताएका छन् । उनले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनको सम्पत्ति विवरणअनुसार कुल ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । प्रश्न उठेको छ—के सबै सेयर ऋणबाटै किनेका हुन् वा केही मात्र ?

सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले सेयरको स्रोत ‘व्यवसाय/पैतृक सम्पत्ति/लगानी’ उल्लेख गरेका छन् । तर पछिल्लो स्पष्टीकरणमा ‘ऋण’ मार्फत लगानी गरिएको बताएका छन् । यदि ऋण नै स्रोत हो भने प्रारम्भिक विवरणमा किन नखुलाइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सम्पत्ति विवरणमा ‘ऋण लिए/दिएको’ शीर्षक खाली राखिएको छ । अन्य मन्त्रीहरूले सामान्य ऋणसमेत उल्लेख गरेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले भने कुनै ऋण नदेखाउनु र पछि ऋण लिएको स्वीकार गर्नुबिच विरोधाभास देखिएको छ ।

गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सबै सेयर ‘साधारण’ भएको बताएका छन् । तर उपलब्ध विवरण अनुसार उनीसँग ठुलो हिस्सा ‘संस्थापक सेयर’ रहेको देखिन्छ । यो तथ्य किन नखुलाइएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धबारे गृहमन्त्रीले स्पष्टीकरणमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । भट्टको पहलमा स्थापित कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक सेयर हुनु दुबैबिच गहिरो सम्बन्ध रहेको सङ्केत मानिएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा ‘सेयर लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या लगानीमा होइन, लगानीको स्रोत स्पष्ट नहुनुमा छ ।

यसैबिच, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयमा अपेक्षित छलफल हुन सकेन । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले प्रस्ताव र छलफल पर्याप्त नभएकाले निर्णयको चरणमा नपुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघि पूर्व श्रम मन्त्री दीपककुमार साहमाथि पत्नीलाई सरकारी निकायमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पदबाट हटाएका थिए । सोही आधारमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

हालसम्म गृहमन्त्री गुरुङ तथा रास्वपाको अनुशासन आयोगबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । विवादित सेयर लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट जवाफ नआएसम्म यो प्रकरण थप गहिरिने सङ्केत देखिएको छ ।