स्पष्टीकरणको हतियार—सम्पादकीय

बैशाख ०७ गते
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई अलग दल भएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले त्यत्ति सफलता प्राप्त गर्न सकेन जति माओवादी केन्द्रले गर्न सक्यो रौतहटमा । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको कतै कतै सहयोग वा सहकार्य पनि थियो । भरतपुर यसको उदाहरण हो भन्दा त्यत्ति फरक पर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भयो र माओवादी केन्द्र तथा एमालेको सहकार्य हुन पुग्यो । दुवै पार्टी एक हुने घोषणा हुन पुग्यो । केही दिनमै माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो । तीन वर्षसम्म यी दुई पार्टी एक भएर देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनिरह्यो ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले दुवै पार्टी अलग हुनुभन्दा अघिसम्म सामान्य अनुमान यो थिएन कि दुई पार्टीको अस्तित्व फेरि पहिलेके अवस्थामा आउला तर दुई पार्टी फेरि ब्युंतिए । यस विभाजनले अनेक जटिलता सिर्जना गरिदियो । सामान्यतया एमाले छाडेर माओवादीतर्फ खासै नेताहरु गएको देखिएन तर माओवादी छाडेर एमालेमा संघीय तथा प्रादेशिक माननीय सांसदहरु नै गएको देखिएका छन् । कतिपय स्थानीय तह प्रमुखहरु पनि एमालेतिर गएका छन् । उपप्रमुखहरु पनि गएका छन् । अब पार्टी परित्याग गरेर वा औपचारिक परित्याग नगरे पनि अनौपचारिकरुपमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एमालेमा लागेकामा स्वाभाविक हो पार्टी कमजोर देखिएको छ । कम्तीमा रौतहट जिल्लामा माओवादी केन्द्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले कमजोर देखिएको सत्य हो ।
माओवादी केन्द्रले केही संघीय सांसद र केही प्रदेश सभाका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै निष्काशन गरेको छ जसबाट सांसद पदसमेत गुमेको छ । यही कुरा रौतहटमा दुई मेयर र पांच उपमेयर वा उपप्रमुखलाई पनि गरिएको छ । बजारमा यो पनि हल्ला छ कि मेयर तथा उपमेयर वा उपप्रमुखलाई पनि निष्काशित गरी पद नै खारेज हुने निश्चित छ ।
स्पष्टीकरणको हतियारले कतै त्रास र कतै आश अवश्य जगाएको छ र यो हतियार परिचालन गर्न अन्य दललाई पनि बाटो खुलेको छ । अबको केही दिन यस प्रकारको राजनीतिक हतियारको प्रयोग भएको देखिने सम्भावना पनि बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।