वर्तमानकाल सम्वाददाता
चैत २८ गते ।
सरकारले पटक–पटक आह्वान गरेको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गर्न तयार भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले ‘शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न’ भन्दै बुधवार पत्राचार गरेपछि महासङ्घले मन्त्रालयसँग बिहीबार छलफल गर्ने भएको हो ।
महासङ्घकी सह अध्यक्ष एवं काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले विधेयकमाथि छलफल गर्न भनेर शिक्षा सचिवले बोलाएका कारण समय मिलाएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । ‘वार्ताका लागि भन्दा पनि छलफलमा हामी जाने हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी छलफलमा गए पनि आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् भने सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न’ शिक्षकहरूलाई पत्राचार गरिएको र सकारात्मक जवाफ आएको जनाए । ‘समसामयिक विषयमा सरसल्लाह गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने निचोड निकाल्न शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका हौं,’ उनले भने ।
सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर विगतमा भएका सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चिततासहितको प्रतिबद्धता सरकारी निकायबाट आए मात्र वार्तामा बस्ने भन्दै महासङ्घले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
विगतमा वार्तामार्फत सहमति गर्दा कार्यान्वयन नभएर धोका पाएको भन्दै यस पटक निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अधिकांश शिक्षक देखिएका छन् । शिक्षकहरूकै दबाबका कारण बिहीबार हुने संवादलाई वार्ता नभनिएको महासङ्घका एक पदाधिकारीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि शिक्षक नेतृत्वको आग्रहमा छलफल भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घ दुवैले समिति गठन गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
