पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने विषयलाई अहिले निकै विवादमा तानिएको छ। यो योजनालाई कतिपयले परम्पराविरुद्ध भनेका छन्। यस काममा खर्च हुने रकमको वैकल्पिक उपयोगबारेमा पनि बहस भएको छ। १०८ किलो सुनको जलहरी बनाउन खर्च हुने झन्डै एक अर्ब रुपैयाँले विश्वविद्यालय बनाउने, जलविद्युत् र राजमार्ग बनाउने वा कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न खर्चनुपर्नेसम्मका तर्क सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उठाइएको छ।
यी तर्क झ्वाट्ट सुन्दा ‘ठिकै हो’ जस्तो लागे पनि वास्तवमा ‘विरोधका लागि विरोध’ मात्र हुन्। हाम्रो समाजमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न धर्मलाई हतियार बनाउने अभ्यास नयाँ होइन। पछिल्लो घटना त्यही सिलसिलाको नयाँ अध्यायमात्रै हो। यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा यो विषय उठेको थियो। त्यसबखत यस्तै विरोधका स्वर उठेपछि सरकारले योजना स्थगित गरेको थियो। विरोध गर्नेहरूका पनि आआफ्नै तर्क छन्÷होलान्, तर यस विषयमा विचार–विमर्श गर्दा हामीले केही महŒवपूर्ण तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
सबैजसो हिन्दु दर्शनमा शिवलाई ‘परम् सत्य’ को प्रतीक मानिन्छ। कसैले यसलाई ‘निराकार’ भन्छन्, कसैले ‘सर्वव्यापी’। ब्रह्माण्डका हरेक प्राणी, वनस्पति, पञ्चतत्व, खनिज र सूक्ष्म जीवाणु तथा कीटाणुसमेत शिवको अस्तित्वसँग जोडिएको मानिन्छ। ‘पशुपति’ शब्दले सम्पूर्ण प्राणीको मालिक भन्ने अर्थ लगाउँछ। शिवको सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र भनिने ‘पाशुपतास्त्र’ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका जीवात्माहरूको ऊर्जाबाट निर्माण गरिएको भन्ने अग्नि महापुराण र अन्य हिन्दु ग्रन्थमा उल्लेख छ।
यही कुरालाई आधुनिक विज्ञानको भाषामा भन्ने हो भने हरेक वस्तु र प्राणीको सबैभन्दा सूक्ष्म रूप इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। विज्ञानले यी तीन परमाणु तत्वलाई हरेक चिजको ‘अन्तिम सत्य’ मान्दछ। यिनै परमाणुको सम्मिश्रणबाट पदार्थको निर्माण हुन्छ भन्ने आधुनिक विज्ञानको मत छ। धर्मशास्त्रीय भाषामा प्रयोग गरिने ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको व्याख्या र विज्ञानले भनेको परमाणु ऊर्जाको विवरणमा एकरूपता देखिन्छ।
विज्ञानले हरेक प्राणी र पदार्थको सूक्ष्मरूप अणुभित्र इलेक्टोन, प्रोटोन र न्युट्रोन भनिने परमाणुको सम्मिश्रण हुन्छ भनेको छ। धर्मशास्त्रमा पनि त्यसरी नै हरेक तत्वमा त्रिदेवको अतिसूक्ष्म अस्तित्व स्वीकारिएको छ। शास्त्रीय मान्यताअनुसार त्रिदेवको अस्तित्व पारस्परिक रूपमा जोडिएको हुन्छ। ‘एक मूर्तिका तीन मूर्ति वा तीन मूर्तिका एक मूर्ति’ भनेर त्रिदेवको व्याख्या गरिएको छ; जुन कुरा विज्ञानले परिभाषित गरेको नाभिकीय (न्युक्लियर) ऊर्जाको परमाणु संरचनासँग मेल खान्छ। विज्ञानसँग जोडेर हेरौं या छुट्ट्याएर दाँजौं, तर हिन्दुशास्त्रीय मान्यतामा सुनलाई हामीले शिवको अस्तित्वदेखि अलग्याएर व्याख्या गर्न सक्दैनौं। शिवलाई सुन चढ्दैन भन्ने मान्यता यसकारण गलत छ।
आधुनिक विश्व व्यवस्थामा सुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयको साधन स्वीकार गर्नुभन्दा धेरै अघि हाम्रो समाजमा सुनको पवित्रता जाँच गरिएका थियो। अशुद्ध वस्तुलाई पनि सुनको स्पर्शमात्रले पवित्र बनाउँछ भन्ने मान्यता आर्य संस्कृतिमा स्थापित छ। आदिगुरु र सृष्टिको सर्वोच्च शक्ति मानिएको शिवलाई सबैभन्दा पवित्र धातुसँग जोड्न पाइँदैन भन्नु व्यर्थको कुरा हो।
त्यसो त, शिवलिंगका दुई भागमध्ये जलहरी अर्थात् तल्लो भागमा मात्रै सुनको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। जलहरी भनेको शिवको नभई पार्वतीको अस्तित्व दर्शाउने भाग हो। स्कन्धपुराणमा अनन्त आकाशलाई ‘परमशिव’ र धर्ती (पृथ्वी) लाई आधार अर्थात् जलहरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्वतीलाई पराशक्ति र प्रकृति पनि भनिन्छ। त्यसकारण जलहरीमा अहिलेजस्तो चाँदीभन्दा सुन राख्नु नै बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। चाहे नारीको होस् वा शक्तिका रूपमा बुझिए पनि हाम्रो संस्कृतिले सुनको स्वीकार्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिँदैन।
कतिपयले सुनलाई श्रीदेवी अर्थात् लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा मानिने र यसलाई शैवतन्त्रमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। तन्त्रशास्त्रमा वर्णन गरिएका आदिशक्ति (पार्वती) का १० महाविद्या स्वरूप (काली, तारा, षोडषी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धुमावती, बगला, मातंगी र कमला) मध्ये कमला स्वरूपलाई अष्टमहालक्ष्मी नै मानिन्छ। यस मतबाट पनि सुनको जलहरी बनाउनमा विरोधाभाष गर्नुपर्ने देखिन्न।
त्यसो त, शिव र शक्तिको सम्मिश्रण जनाउने शिवलिंगको उद्भव नै अग्निस्तम्भबाट भएको पुराणमा उल्लेख छ। ज्योतिषशास्त्रमा रातो र पहेंलो रङलाई अग्नितत्वका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। अग्निस्तम्भमा अग्नितत्वसँग सम्बन्धित धातुको प्रयोगमाथि बन्देज लगाउनु जायज हुन सक्दैन। बरु जलतत्व दर्शाउने चाँदीको प्रयोग किन गरियो भन्ने चासोको विषय हुन सक्छ।
सामर्थ्य भएका बेला सांस्कृतिक निधिको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दा राज्य थप बलियो नै बन्छ। हुनै लागेको कामलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएर फेरि अवरुद्ध पार्ने बाटो नखोजौं।
प्राचीन भारत वर्षमा स्फटिक (एक प्रकारको सेतो चमकदार पत्थर) को शिवलिंगलाई सर्वोत्तम मानिने गरिएको थियो। श्वेतशीला वा हिमालयमा वास गर्ने भएकाले हो वा शिवको निराकार (विशेष रूप/रङ नभएको) स्वरूप मानिएकाले पनि पारदर्शी पत्थर स्फटिकलाई बढी महŒव दिइएको हुन सक्छ। स्फटिकको स्तम्भलाई चाँदी (सेतो धातु) मा जोड्दा रङको तादात्म्य हुन्छ। तर पशुपतिको शिवलिंग स्फटिकको नभई कालो पत्थरको छ। यस हिसाबमा चाँदीकै जलहरी राख्नुपर्ने औचित्य छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनको जलहरी राख्न अपुग रकम संघीय सरकारले दिने प्रतिबद्धता दिएपछि यसलाई राजनीतिक रङ दिएर पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु अनौठो होइन। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सरकारले दिने अनुदान यो काममा लाग्ने खर्चको लगभग एकतिहाइ मात्रै हो। दुईतिहाइ स्रोत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै जुटाउने भनेको छ। त्यसकारण राज्यकोषबाट ज्यादै धेरै अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले अपुग हुने करिब ३० करोड रुपैयाँ पैसा दिने भनेको हो। यो पैसा सडकमा नियम मिचेर गाडी चलाउनेबाट लगभग तीन महिनामा उठाउन सकिन्छ।
दोस्रो कुरा, मुलुकको सामर्थ्यले भ्याएसम्म सम्पदाको स्तरोन्नति गरिनु कुनै पनि अर्थमा खराब हुँदैन। पशुपतिको ऐतिहासिक स्वरूपमा आँच आउँछ भन्ने हो भने त्यसलाई हाम्रा पुर्खाले पहिल्यै बिगारिसकेका छन्। पत्थरको जलहरीलाई यसअघि नै तामा र चाँदीले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ। प्राचीन मौलिकता नमासीकनै पत्थरकै स्वरूपमा रहन दिएको भए अहिले सुनले प्रतिस्थापन गर्ने तर्कमा प्रश्न उठाउनु जायज हुने थियो। यो विगतले पनि राज्यको सामर्थ्यअनुसार स्तरोन्नति गरिँदै आएको देखाउँछ। जुन कामलाई अब पनि अघि बढाउनु नै उचित हो।
तर पशुपतिको शिवलिंगमा सुन लगाउन खर्चने पैसाले विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो। पछिल्ला चार वर्षमा केन्द्र सरकारले गाडी किन्नमा मात्रै २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। औसत आँकडा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष पाँच अर्बभन्दा धेरै संघीय सरकारले मोटर किन्न खर्चन्छ। यो रकम पशुपतिमा खपत हुने भनिएको सुन किन्न चाहिने पैसाभन्दा पाँच गुणा धेरै हो। कुनै एक साल पाँचवटा गाडी किन्नेमा एउटा घटाइदिने हो भने सुनको सिंगै जलहरी किन्ने पैसा पुग्छ।
राज्यको स्रोत उपयोगका पाटा केलाउने हो भने पैसा चुहिरहेका धेरै ठूला भ्वाङ देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयले परामर्श सेवाका नाममा करिब एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बाँडेका थिए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कार्यालयका कर्मचारीले नै गर्न सक्ने काम पनि परामर्शदाताबाट गराएर यतिधेरै पैसा बाँडिएको उल्लेख छ। चिया, खाजा र अनेकौं भत्ताका नाममा अर्बौं पैसा बाँडिदै आएको छ। राज्यले हरेक वर्ष १३–१४ खर्बको बजेट बनाउँछ। त्यसमध्ये धेरै ठूलो रकम खर्च नै हुन सकेको छैन। यसको निचोड के हो भने कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालय वा पूर्वाधार परियोजना बनाउन सरकारलाई पशुपतिको जलहरी किन्ने पैसा थुत्न जरुरी छैन।
बरु भविष्यमा मुलुक विकट संकटमा पुग्यो भने त्यही सुनलाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। संसारभर नै सरकारहरूले संकटको समयमा उपयोग गर्ने गरी सुन किनेर राख्ने गरेका छन्। जनता खानै नपाएर मर्ने अवस्था आयो भने पशुपतिको सुनको ढिक्कामा पूजा गरिरहनु जरुरी हुँदैन, त्यसलाई जनहितमा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ। तर अहिले किनिएको गाडी बेचेर सय वर्षपछि चामल किन्न सकिँदैन। अहिले सामर्थ्य भएका बेला सांस्कृतिक निधिको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दा राज्य थप बलियो नै बन्छ। हुनै लागेको कामलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएर फेरि अवरुद्ध पार्ने बाटो नखोजौं।
