एडीबीसँग नेपालको आग्रह: नयाँ सरकार जलविद्युतमा लगानी खोज्दै

 काठमाडौं, २२ वैशाख। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ५९ औं वार्षिक बैठकमा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले एडीबी र अन्य विकास साझेदारहरूसँग गहिरो गर्न चाहेको बताएको छ ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा जारी बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा बोर्ड अफ गभर्नर्स बैठकलाई अस्थायी वैकल्पिक गभर्नरका रुपमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

एडीबीको बोर्डमा अर्थमन्त्री गभर्नर हुने गर्छन् । तर, बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको भन्दै मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यो बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । त्यसो हुँदा अस्थायी वैकल्पिक गभर्नरका रुपमा डा. शर्माले बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

नेपालमा हाल स्थिर र सुधारमुखी सरकार रहेको भन्दै उनले यसलाई आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने, गुणस्तरीय लगानी आकर्षित गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट जनादेश रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले पाएको जनादेश पूरा गर्न पनि एडीबीजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई सरकारले महत्व दिएको उनले बताए ।

नेपालले उच्च प्रभाव पार्ने किसिमको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए । ‘हामी जलविद्युत, पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृषि र पर्यटनमा लगानी विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसो हुँदा निजी पुँजीलाई ठूलो मात्रामा परिचालन गर्न सक्ने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा गैरसार्वभौमिक वित्तहरु जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई विस्तार गर्न एडिबीलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

ऊर्जा रणनीति बनाउने क्रममा नेपाललाई प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा साझेदारका रुपमा रूपमा प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उनले एडीबी अध्यक्ष मासातो कन्दाले यो वार्षिक बैठकका क्रममा घोषणा गरेको प्यान एशिया पावर ग्रिड पहललाई स्वागत पनि गरे ।

‘हामी यो क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्न बलियो साझेदारीका लागि तयार छौं, उत्सुक छौं,’ उनले भने ।

नेपालको भौगोलिक स्थितिले यो मुलुकलाई ट्रान्जिट र व्यापार हबको रूपमा विकास गर्ने बलियो सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यसो हुँदा क्षेत्रीय सहयोग प्लेटफर्मअन्तर्गत सीमापार पूर्वाधार र लजिस्टिक्सलाई सुदृढ यस क्षेत्रमा ठूलो लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपालमा डिजिटल क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको महत्वपूर्ण इन्जिनको रूपमा उदाइरहेको पनि उनले बताए । एडीबीले डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई)लाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारसँग काम गरिरहेको भए पनि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । ‘यस क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा यसलाई समावेशिता प्रोत्साहित गर्न डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र मानव पुँजी विकास खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपहरू ठूलो साझेदारीका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालले न्यून योगदान गरे पनि गम्भीर जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको उनले बताए । जलवायु जोखिमसँग जुध्ने एडीबीको बलियो बलियो संयन्त्रको प्रशंसा गर्दै उनले थप पहुँचयोग्य तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने जलवायु वित्त उपलब्ध होस् भन्ने चाहना रहेको पनि बताए ।

हरेक वर्ष हुने एसियाली विकास बैंकको ५९ औं वार्षिक सम्मेलन ३ देखि ६ मेमा उब्जेकिस्तानको ऐतिहासिक शहर समरकन्दमा भइरहेको छ । यो सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ४ हजारभन्दा बढी मानिसहरु सहभागी छन् ।

उज्बेकिस्ताका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभसहित विश्वका विभिन्न देशका अर्थमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, एडिबीका सञ्चालक समिति सदस्य तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलगायत बैठकमा सहभागी छन् ।

सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स)मा वैकल्पिक सञ्चालक रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल पनि एडीबीका तर्फबाट बैठकमा सहभागी छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहसचिव डा. शर्मा र मन्त्रालयका उपसचिव हरिशचन्द्र सुवेदी छन् ।