बिना कुनै सूचना कटहरिया नगरपालिका र खानेपानीको लाइन काटियो, सेवा प्रवाह अवरुद्ध, ७ लाख बक्यौता रहेको प्रतिष्ठानमा छुट ?

रौतहट, ०७ वैशाख। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको कार्यालय र खानेपानी सेवाको विद्युत् लाइन काटिएपछि सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मौलापुर वितरण केन्द्रले नगरपालिकाले तिर्न बाँकी रहेको ७१ हजार रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार बिना कुनै पूर्वसूचना विद्युत् लाइन काटिदिएको हो।

लाइन काटिएपछि नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ भने सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, प्राधिकरणले कटहरियास्थित खानेपानी कार्यालयको समेत विद्युत् लाइन काटिदिएको छ। करिब १७ सय घरधुरीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने उक्त आयोजनाको विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण उपभोक्ता पानी सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अचानक लाइन काटिँदा स्थानीयवासीले खानेपानीको गम्भीर समस्या झेल्नुपरेको छ।
नगरपालिका र खानेपानी कार्यालय दुवैको लाइन एकैपटक बिना सूचना काटिएको घटनाप्रति कटहरिया नगरप्रमुख अजय प्रकाश जैसवालले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

उनले आफूहरू बक्यौता तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि कुनै जानकारी नदिई एक्कासी लाइन काट्दा जनताको सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले तत्काल विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्न माग गरेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने ७१ हजार रुपैयाँ महसुल नबुझाएको कारण लाइन काटिएको हो। तर, सार्वजनिक निकायमा सेवा नै ठप्प हुनेगरी गरिएको कारबाही र त्यो पनि बिना पूर्वसूचना गरिएको भन्दै स्थानीय तहले प्राधिकरणको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, मौलापुर वितरण केन्द्रअन्तर्गतकै कटहरियामा रहेको तराई मधेस जनयुद्ध स्मृति प्रतिष्ठानमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता हुँदासमेत विद्युत् लाइन नकाटिएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह रहेका छन्।

ठूलो रकम बक्यौता रहेको प्रतिष्ठानको लाइन जोगाइने तर सानो रकम बाँकी रहेको नगरपालिकाको लाइन तत्काल काटिने कार्यले प्राधिकरणभित्र असमान व्यवहार भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

यस विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी र सम्बन्धित प्रतिष्ठानबीच साँठगाँठ वा मिलेमतो रहेको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ।

सानो बक्यौता कारण सार्वजनिक सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी गरिएको कदमले प्राधिकरणको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ।

नगरबासीले समान व्यवहार, स्पष्ट प्रक्रिया र जिम्मेवार कार्यशैली अपनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।