७ वर्षअघि सकिनुपर्ने सडक अझै अधुरो, परियोजना अलपत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट मिटिङपछि केही समय काम सुरु गरे जस्तो गरे पनि पुनः काम रोकिएको आचार्यले सुनाए ।

‘विगत एक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेका थिए । कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट मिटिङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनपछि केही दिन काम सुरु गरे पनि निर्वाचनको बहाना बनाउँदै फेरि काम रोकेर व्यवसायीले गैरजिम्मेवारीपन देखाए,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीले मौखिक र लिखित रूपमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयलाई निरन्तर झुक्याउने काम गरेकाले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आचार्यले सुनाए । सम्झौता अनुसार २०८१ चैत २७ गतेसम्म संशोधित म्याद थियो ।

कामको गति र ठेकेदारको व्यवहारले गर्दा समयमै काम सकिएन । अब भने सरकार म्याद नथपि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

यसलाई सिद्धार्थ राजमार्गको वैकल्पिक छोटो दुरीको मार्गका रूपमा लिइएको छ । सडकमा झण्डै ६ किलोमिटर नाली, ह्युम पाइप, ग्याबिन जाली र मेसिनरी पर्खाल लगाउने काम बाँकी नै छन् ।

‘ठेकेदारले पैसा लगेजति काम फिल्डमा देखिएन । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि नतिजा नआएपछि अब ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

कास्की र स्याङ्जा जिल्ला जोड्ने यो सडक निर्माणको सुरुवात स्थानीय उपभोक्ताहरूको सक्रियतामा भएको थियो । २०५७ सालमा स्थानीयहरुले आफै पैसा उठाएर कच्ची बाटो बनाएका थिए ।

ट्रयाक खुलिसकेपछि २०६४ सालदेखि पोखराको फुस्रेखोलादेखि मट्टिखानसम्म नगर बस सञ्चालन भएको थियो । सडकलाई कालोपत्रे र पक्की बनाउनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र बुद्धिजीवीहरूले लामो समयसम्म संयुक्त प्रयास गरेका थिए ।

उनीहरूको निरन्तरको दबाब र पहलपछि मात्र केन्द्र सरकारबाट योजना स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भएको थियो । ४२ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएपनि सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत कुल ३१ करोड ४९ लाखमा काम गर्नका लागि ठेकेदार राजी भएर सम्झौता गरिएको हो ।