
काठमाडौं, १९ वैशाख। नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनले नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल लगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीका चालक र सवार रहेका छन् । दुर्घटनाको यो बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यदलले नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका कडा कदमहरू चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साथै सडक निर्माणकै चरणमा हुने प्राविधिक त्रुटिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको औँल्याउँदै प्रतिवेदनले अबदेखि सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ (रोड सेफ्टी अडिट) लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, लामो दूरीका सवारी साधनहरूमा हुने दुर्घटना रोक्न चालकको ड्युटी समय र आरामको विषयलाई कडा रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ ।
नेपालमा दुर्घटना हुनासाथ सत्यतथ्य नबुझी ‘जसको ठुलो गाडी, उसकै गल्ती’ मान्ने र हुलहुज्जतका आधारमा सडक बन्द गरेर क्षतिपूर्ति असुल्ने गलत संस्कृति विकास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले यस्तो प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै दुर्घटनाको अनुसन्धानमा ‘वैज्ञानिक प्रणाली’ लागू गर्न सुझाव दिएको छ । हुलहुज्जतका आधारमा नभई प्राविधिक र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा दोषी पत्ता लगाउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमामा रहेका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले पीडितले न्याय नपाउने र यातायात क्षेत्रमा विवाद बढ्ने गरेको भन्दै कार्यदलले यसलाई परिमार्जन गर्न भनेको छ । सडक दुर्घटनाका पीडितको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिका लागि हालको व्यवस्थालाई बदलेर ‘सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ नामक छुट्टै र प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
तत्कालीन यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा २०७९ फागुन ११ गते गठित यो कार्यदलले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लाइसेन्स, सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतका ७ मुख्य भागमा वर्गीकरण गरेर सुधारका योजनाहरू अघि सारेको हो । कार्यदलले दिएका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको सडक यात्रा सुरक्षित र मर्यादित हुने विश्वास गरिएको छ ।
