वीरगञ्ज भन्सारमा अन्डर बिलिङमार्फत करोडौँ राजस्व हिनामिना आरोप

वीरगञ्ज, ०५ चैत। देशकै प्रमुख नाका मानिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ठुलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

भन्सार प्रशासन, कर्मचारी तथा जाँच प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूबिच मिलेमतो भई दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भइरहेको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक भएको एक घटना अनुसार, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर निस्किएको ट्रकबाट अन्डर बिलिङ गरिएको सामग्री बरामद भएको छ । ट्रकमा रहेका सामानको मूल्याङ्कनमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म ‘अन्डर बिलिङ’ गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

फागुन २५ गते “सुनौलो साझा ढुवानी” मार्फत ना.७ ख. २४१६ नम्बरको ट्रकले मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर सामग्री, कपडा, चस्मा तथा चकलेट बोकी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार पास गरेको थियो । तर स्रोतका अनुसार उक्त ट्रक ‘सेटिङ’ मार्फत सहज रूपमा भन्सारबाट बाहिरिएको आरोप लगाइएको छ ।

वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको सो ट्रकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले शङ्काको आधारमा नियन्त्रणमा लिएपछि थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो ।

विभागीय अनुसन्धानबाट ट्रकमा रहेका सामानको मूल्याङ्कनमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म ‘अन्डर बिलिङ’ गरिएको खुलासा भएको छ । सोही आधारमा १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको बताइएको छ ।

यस घटनाले भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटै ट्रकमा यति ठुलो परिमाणमा कम मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्थामा दैनिक सयौँ ट्रकमार्फत भित्रिने सामानमा कति ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भन्सार प्रशासनका प्रमुख प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीसहित सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । यस्ता गतिविधिले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व व्यक्तिगत स्वार्थमा जाने सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यति गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदा समेत सरकार र सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यस विषयमा भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता उदय सिंह विष्टसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले व्यस्तता जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

घटनाले भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता, कडा निगरानी र प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ । दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही नभएसम्म यस्ता गतिविधि रोकिने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।