ओम प्रकाश यादव
चैत्र ४ गते ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समिति २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
स्थानीय स्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि न्यायसम्पादन कार्य नौलो अभ्यास पनि हो । छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिनु ‘स्थानीय न्यायिक समिति’को मुख्य उद्देश्य हो ।
स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, न्ययिक समितिले ।
अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ तर न्यायिक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन । तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४६ ले न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ ।
संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने गरेको व्यवस्था अनुसार रौतहटको २ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिका गरी १८ वटै स्थानीय तहमा न्यायीक समिति समेत गठन भइसकेका छन तर विविध कारणले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहको न्यायीक समितिको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । इजलास तथा कानुनी सल्लाहकार अभावमा जिल्लाको माधवनारायण, फतुवा विजयपुर, देवाही गोनाही, गुजरा, वृन्दावन, गढिमाई, कटहरिया, मौलापुर, राजपुर लगाएतका नगरपालिकाका न्यायिक समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायिक इजलास, तालिम तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।
कतिपय न्यायीक समितिका संयोजक अर्थात उपाध्क्ष तथा उपप्रमुखले न्यायीक समितिको कामभन्दा बजेट बाँडफाँड र बजेट चलाउने तिर नै केन्द्रित हुँदा न्यायीक समितिको काम गति लिन नसकेको देखिएको छ ।
उपाध्क्ष तथा उपमेयरहरुले जनताको समस्या समाधान गर्ने तर्फ ध्यान नदिइ आफनै व्यक्तिगत कामकाज गर्ने तिर बढि ध्यान दिएको कारणले पनि न्यायीक समितिबाट आम नागरिकहरुले न्याय पाउन नसकेको जनगुनासो पनि बढदै गएको छ । न्यायीक समितिबाट न्याय नपाउँदा रौतहटको न्यायीक समितिहरुमाथी आम जनताको विश्वास पनि घटदै गएको देखिन्छ ।
समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन ।
स्थानीय तहले दिने न्याय प्रभावकारी हुन नसक्दा जनता अन्यौलमा परेका छन ।
न्यायिक प्रक्रियाले गति नलिँदा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने न्यायिक प्रकृया बिश्वासिलो हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता अदालतको ढोका ढककढ्याउन बाध्य छन ।
स्थानीय तहको संरचना तयार भएपनि न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा न्यायिक प्रकृयाका लागि सर्वसाधारणले अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ वमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपनको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
गतिलो इजलास कक्ष नहुँदा तथा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको कटहरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख शेख नुरजहाँ खातुनले बताएकी छिन । इजलास कक्षकै अभावमा आफ्नै कार्यकक्षमा विभिन्न सुनुवाइ गर्दै आएको उनको गुनासो छ ।
यता फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख कान्ती देवी महतोले पनि पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण मुदाको किनारा लगाउन समस्या भइरहेको बताएकी छिन ।
उनले समितिका सबै काम आफै गर्दा कार्यबोझमात्र हुने गरेको समेत बताइन । समितिको इजलास कक्षका लागि छुट्टै घर चाहिने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाको कामसमेत कोचाकोच गरेर गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्,‘यस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिका काम गर्न ठूलो चुनौती छ ।
त्यस्तै न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिले गर्ने न्यायसम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । राजनीतिक आस्थाअनुसार न्यायसम्पादन प्रक्रियामा भेदभाव देखिनु हुँदैन । न्यायसम्पादन गर्ने वेलामा न्यायाधीशजस्तै तटस्थ्य रहनुपर्छ । तर, अहिले न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमा प्रश्नचिह्न उब्जिएको देखिन्छ ।
अधिकांश न्यायिक समितिको संयोजक महिला छन । महिलाले पद त पाएका छन्, तर स्थानीय स्तरमा अधिकांशले आफ्नो पदीय अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन । कहीँ पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हस्तक्षेप, त कहीँ श्रीमान्को हस्तक्षेप छ । उहाँहरु प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पुरुषहस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । यसर्थ उहाँहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा न्यायसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन सक्नुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकाले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु उहाँहरुसामु चुनौती रहेको छ । व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सुनिन्छ ।
न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व हुनु समस्या होइन । यो अवसर हो । सामान्यतया महिलाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए भने पुरुषको तुलनामा निष्पक्ष भई काम गर्छन । उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले थुप्रै तालिम पनि सञ्चालन गरेका छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन ।
स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । समितिको सदस्यको परिवार वा कोही नजिकको आफन्तको विवादमा न्याय निरूपण गर्न पाइँदैन । तै पनि झगडियाहरू चिनजान वा आफ्नै गाउँघरका नै हुन्छन । आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, मतदाता तथा अन्य पार्टीका कार्यकता र मतदाता हुन्छन । वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियालाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ । यस अवस्थामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन ।
स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । ती राजनीतिक प्रतिनिधि भएकाले वेलावेलामा शंका–उपशंका हुने गरको छ । न्यायसम्पादनमा राजनीतिक आवरणले काम गर्ने हो कि भन्ने आशंका कायम छ । उहाँहरुलाई कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति नै छ । समितिसामु पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, हस्तक्षेपलाई चिर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन, विधि र प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै पुग्दैन । न्यायिक मन र विवेक प्रयोगले पीडितले न्याय पाउन सक्छन । न्यायसम्पादनको कार्य पार्टीगत कोट फुकालेर गरिएमा मात्रै त्यसले वास्तविक न्याय निरूपणमा सहयोग पुरयाउँछ ।
न्यायसम्पादनमा कानुनी ज्ञानको अभाव हुने, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला हुन सक्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन सक्नेजस्ता कारणले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा आशंका कायमै छ । कसैको दबाब तथा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न जरुरी छ । जसका लागि समितिका संयोजक आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ । पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सहयोगी बन्न जरुरी छ । समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । न्यायिक समिति सक्षम भएपछि सो स्थानीय तहको गरिमा उठ्ने हुन्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।
तथापि, स्थानीय स्तरमा न्यायिक अभ्यासको सुरुवात एकदमै सकारात्मक कदम हो । यसले छिटो–छरितो न्याय दिन्छ भने अदालतको कार्यबोझलाई कम गर्छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा पक्षहरू जित जितको अनुभूति गर्छन । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सल्लाहकार र आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरी न्याय निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । नागरिकको छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशा कायम छ ।
