नेपाली राजनीतिमा चुलिएको दण्डहीनता—विश्वराज अधिकारी

चैत २१ गते
नेपाली राजनीतिमा दण्डहीनता चुलिएर गएको छ। ‘हामीले जे पनि गर्न सक्छौ’ भन्ने नेताहरूको मनोविज्ञानले गर्दा उनीहरूले केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धि मात्र गरिरहेका छैनन, साथै देशलाई गलत दिशातर्फ डोर्याइ रहेका छन। स्थिति यस्तोसम्म हुन थालेको छ कि देशको प्रशासन निर्धारित नियम कानून अनुसार होइन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार होइन, नेताहरूको स्वार्थ अनुसार चल्न थालेको छ।नेताहरूले आफ्नो पद र शक्तिको आधारमा न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रहरी जस्ता जनताको धन, जिउ, ज्यान र अधिकारको संरक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई पनि प्रभावित गर्न थालेका छन्।
नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि संविधान संसोधन गर्ने, पुरानो संविधान खारेज गर्ने, नयाँ संविधान ल्याउने जस्ता कार्यहरूपनिबेहिचक गरिरहेका छन। संविधान संसोधन गर्दा जनताको मत लिने गरिन्छ, अभिमत माग्ने गरिन्छ। जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ। तर हामी कहाँ नेताहरूको मिलोमतोमापुरानो संविधान खारेज गर्ने, नया सम्विधान ल्याउने र जारि संविधान कुनै पनि बेला संसोधन गर्ने जस्ता कार्यहरू भए।जनताका सेवा सुविधका लागि होइन, नेताहरूक लागि संविधानमा अनेक किसिमक नया नया व्यवस्थहरू समेत थपिए। हुन पनि अन्य राष्ट्रहरूमा सरकार बलियो हुन्छ, नियम कानूनहरू बलिया हुन्छन। तर हामी कहाँ नेताहरू बलिया छन। उनीहरूले चाहेमा, रक्तपात मच्चाएमा तुरुन्तै संवधान परिवर्तन हुन सक्छ, नया संविधान नै पनि आउन सक्छ। राजनीतिक व्यवस्था नै पनि परिवर्तन हुन सक्छ।
नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर पार्ने, हिंसा गर्ने, जनताको जिउ ज्याने मास्ने, निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तहस नहस गर्ने जस्ता अनेक किसिमक ध्वंसात्मक कार्यहरू नेताहरूले गरेको ताजा इतिहास छ। आफ्नो स्वार्थको लागि मानव नरसंघार गरेको आलो इतिहास छ। तर यस्ता कार्यहरू गर्ने नेताहरू माथि कार्यवाही भएको भने पाइँदैन। विगतमा विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनका अनेक नेताहरूले जन आन्दोलनको नाममा, मुक्ति आन्दोलनको नाममा, गणतन्त्रको नाममा अनेक किसिमका हिंसापूर्ण क्रियाकलापहरू गरे। त्यस्ता आन्दोलनको नाममा उनीहरूले हजारौ सोझा सोझा व्यक्तिहरू हत्या गरे, गर्न लगाए तर उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको कानूनी कार्यवाही हुन सकेन। उल्टो केही दल र तिनका नेताहरुले उन्मुक्ति पाए। त्येति मात्र होइन, पद र शक्ति समेत पाए। जन आन्दोलन, गणतन्त्र आन्दोलनको नाममा नेताहरूका गम्भीर अपराधहरू पनि पखालिएर गए।
नरसंघार गरेर आन्दोलन गर्ने, हिंसा मच्चाउने जस्ता कार्यहरू गर्दा पनि नेताहरूले उन्मुक्ति पाउने प्रचलनले नेपाली समाजमा जघन्य अपराध गरेर, हत्या हिंसा गरेर ठूलो नेता बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो। यस किसिमको मान्यताले गर्दा सोझा साझा नागरिकहरूलाई आन्दोलनको नाममा बन्दुक बोकाउन नताहरूलाई सजिलो भयो। नेताहरूले सोझा साझा नागरिकहरूलाई बन्दुक बोकाएर, सामान्य नागरिकहरू बिच नै संघर्ष गराएर ठूलो नेता बन्ने मात्र होइन मंत्री, प्रधान मंत्री सम्म हुने औसर पाए। र त्यस्तो कार्य अहिले पनि जारि छ। जनताको नाममा जनतालाई नै मार्ने काम रोकिन सकेको छैन।
आन्दोलनको नाममा गम्भीर अपराध गर्न पाउने, नरसंहार गर्न पाउने जस्ता कार्यहरूले गर्दा नेपालमा दण्डहीनता ह्वात्तै बढेर गयो। र यो दण्डहीनताको प्रभावले गर्दा नै २०४७ देखि अहिले सम्म न त देशमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापन हुन सकेको छ न सरकार नै स्थिर हुन सकेको छ। एउटा प्रमले नेपालमा औसतमा दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएको देखिंदेन। २०२४७ साल देखि अहिलेसम्म (२०७७ साल) मा २५ ओटा प्रधान मन्त्री फेरिएको पाइन्छ र कुनै पनि प्रमले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको पाइँदैन। एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रम भएको र केही प्रमले ३०० दिन, अर्थात एक वर्ष पनि काम गर्न नपाएको देखिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रमहरूको नियुक्तिको स्थिति हेर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई २ पटक, गिरिजा प्रसाद कोइराला ५ पटक, शेरवहारदुर देउवा ४ पटक, लोकेन्द्र ब चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दहाल, केपी ओली २ पटक प्रम भएको देखिन्छ। अर्थात २०४७ देखि अहिलेसम्म, यो ३० वर्षको अवधिमा केवल केही मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरू नियन्त्रणमा प्रमको कुर्सी घुमिरहेको रहेको देखिन्छ। यो अवस्था दण्डहीनताको स्थितिले आएको हो। यस्तै दण्डहीनताको स्थितिले गर्दा अब शेरबहारदुर देउवा ५ पटक प्रम हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
नेताहरू अहिले मन्त्री र प्रधान मन्त्रीको लागि भइ रहेको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल मा व्यस्त छन। उनीहरूको अर्जुन दृष्टि अहिले केवल पद (मन्त्री, प्रधान मन्त्री) मा केन्द्रित छ। सरकार बनाउनमा केन्द्रित छ। पदका लागि उनीहरूले गैर कानुनी कार्यहरू समेत पनि गरि रहेका छन्।
नेताहरू आफू स्वयं अनुशासित छैनन भने उनीहरूले जनतालाई पनि अनुशासनमा राख्न सक्दैनन। केवल कुर्सीका लागि, मन्त्री, प्रधान मन्त्री पदका लागि दलहरू दर्जनौ पटक फुटेका छन, जुटेका छन। कहिले यो दल कहिले त्यो दलमा पुगेका छन। दलहरू पनि संगठन भित्र अनुशासन कायम गर्न सफल भएका छैनन किनभने दलका नियम कानूनहरू भन्दा नेताहरू धेरै बलियो छन।
कुनै पनि बहानामा जघन्य अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै पनि बहानामा जतनताको जिउ ज्यान मास्न पाइँदैन। निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन। यस्तो गर्ने व्यक्ति समान्य हैसितयको भएता पनि ठूलो नेता भएता पनि दण्डित हुनै पर्छ। अपराध गर्नेले दण्ड पाउनै पर्छ। दण्डहीनताको स्थिति हुनु हुँदैन। दण्डहीनताको स्थितिले नेताहरू अराजक हुन्छन। नेताहरू अराजक भए पछि जनता पनि अराजक हुन्छ।
मुलुकमा सामाजिक एवं आर्थिक विकास गर्नका लागि दण्डहीनताको स्थिति समाप्त गर्नु पर्छ। नेपालमा अहिले यो समस्या विकराल समस्याको रुपमा देखिएको छ।
दलका नेताहरू दलको नियन्त्रणमा छैनन। नेताको नियन्त्रणमा कार्यकर्ताहरू छैनन। अपराध गरेको हुनाले दण्डित हुनु पर्छ भन्ने भय छैन। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरूलाई तुक्ष्य कार्य गर्न पनि हिचकिचाहट भइरहेको छैन।
दण्डहीनताको स्थितिले गर्दा नै अहिले विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष्य एवं अप्रत्यक्ष्य रुपाम हस्तक्षेप गर्नै औसर पाएका छन। नेताहरूमा देखिएको दण्डहीनताले गर्दा नै नेपालमा कसले आफ्नो राजनीतिक शक्ति वृद्धि गर्ने भनी भारत र चीन बिच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। र यो दण्डहीनताको स्थितिले गर्दा नै नेपालका उच्च प्रशासक एवं नेताहरू गोप्य रुपमा विदेशकी दूतावासहरूमा आशिर्वाद पाउन पुगि रहेका छन्।
आफू आवद्ध रहेको संगठनको नियम मिचेको अपराध गरेको होस वा आफ्नो स्वार्थका लागि हत्या हिंसा गरेको होस, व्यक्तिगत स्वार्थका लगि जनताको समपत्ति लुटेको होस, सरकारी खजना लुटेको होस, यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूले दण्ड पाउनु पर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा वा मुक्तिको नामा हत्या हिंसा गर्न पाइँदैन। मुलुकको राजनीतिला सँधै अस्थिर गर्न पाइँदैन। देशमा प्रजातन्त्र आइसेको छ। शन्तिपूर्ण, नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर पनि आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।