सबै निकायमा एकतिहाई महिला सहभागिताको सुनिश्चिततामा सिमित किन होला ? ५०-५० मा किन न जाने ?

सबिता यादव जेठ १६ गते
यो महिला अधिकार दिवस को सनदर्भ मा गरेका भाषण सुन्दा धेरै उपलब्धि भये जस्तो सूनिन्छ तर जून देश मा अझ सम्म महिलाको पहिचान मनिदैन, आमा ले आफ्नो सन्तानको नागरिकता लिन जादा त्यो बच्चाको बाउ को हो रु भनी स्वघोषणा गर्नु पर्छ भनिन्छ, महिला को काम को मुल्यांकन छैन, महिला को शरिर माथी महिलाको आफ्नै निर्णय छैन, यसको अलावा लैङ्गकिता, यौनिकता र अपाङ्गताका आधारमा कमजोरी ठानी उनीहरु माथी बलात्कार, यौनजन्य दुबर्यवहार, मानसिक, शारीरिक, सास्कृतिक र आर्थिक हिंसाबाट नराम्रो गरि सिकार हुने गरेका यथार्त घटनाहरु देख्दै आइरहेकि नै छु। नेपाली समाजमा गरिब, दुखि, एकल, अपाङ्ग महिला, बृद्धा आदी समाजिक रूपमा अपहेलित समाजमा दाबिएर बोल्न नसक्नेहरु लाई कथित बोक्सीको आरोप लगाउने गरेको पाईन्छ, तर यसको तथ्यांक भने कुनै पनि निकायबाट हुने गरेको छैन, जसले गर्दा कस्ता(कस्ता घटनाहरु बाट महिला दिदि(बहिनीहरु प्रभावित भएका छन्, यो भन्न सकिने अवस्था छैन तर हामीले काम गरेको अनुभवमा जो बोल्न सक्दैन, खुलेर प्रतिकार गर्न सक्दैन्न त्यसता महिला दिदिबहिनीहरु बढि पीडित हुन पुगेकि छीन, कारण चाहिँ परिवारिक, समाजिक दवाव पनि हुन भन्ने महशुस गरेकि छु । यदपी महिला अधिकारको कुरा गर्दा, हामी सबै खालका विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता प्राप्ति को लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ । आमाबाबु दुबैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, महिला सम्बन्धित बिभेदकारी कानुन खारेज, महिला हिंसा को अन्त्य सम्बन्धि कानुन निर्माण, कागजमा मात्र सिमित नभएर व्यवहार मा लागू हुनुपर्छ, तसर्थ हामी सवैले आ(आफ्नो दायित्व पुरा गरौं, घरपरिवार, समाज र राज्य सबै लाई आग्रह गर्दै आज तेस्रो नेपाली राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस आधा आकाश र आधा धर्ती ढाक्नुभएका सृष्टिकर्ता सम्पुर्ण महिला दिदिबहिनीहरु मा धेरै धेरै बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।