पालिकाहरूको चटारो– सम्पादकीय

अहिले स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउन भ्याई नभ्याई भएको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकम, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने रकम र विभिन्न निकाय तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेतलाई आधार बनाएर आगामी वर्षको लागि बजेट बनाउने काममा पालिकाहरु धमाधम लागिरहेका छन् । यसै त असार महिना चलिरहेको छ र असार महिनामा बचेखुचेको बजेट चलाउने र काम अन्तिम गरी फछ्र्याैट गर्ने काम हुन्छ । बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट सकाउने दुवै काम एक साथ पालिकाहरुले गरिरहँदा आउँदो आर्थिक वर्षभर पूरा गर्न पाउने नपाउने चिन्तामा पनि छन् । कतिपयको आँकलन यो पनि रहेको छ कि आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ स्थानीय सरकारलाई कार्यभार हस्तान्तरण हुन्छ । स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेको काम समग्रमा सराहनीय नै रहेको छ । धेरै आलोचनाहरु यसकारण भइरहेका छन् कि सर्वसाधारणको अपेक्षा धेरै रहेको छ तर यसभित्र पनि सन्तोषको कुरा कहाँनेर रहेको छ भने स्थानीय नागरिकले पनि बजेट देख्न पाएका छन् । स्थानीय सरकारकै कारण गाउँ गाउँमा पिच पुगेको छ र गाउँ गाउँमा ढलान सडक भएको छ । सडकको क्षेत्रमा गत चार वर्षमा जति धेरै ठूलो क्रान्ति विगतमा सम्भवतः भएको थिएन । अब घोषित वा अघोषित रुपमा भए पनि अहिलेको स्थानीय सरकारले चुनावी बजेट नै बनाइरहेको छ । स्थानीय सरकारको बजेट पनि वितरणमुखी हुने कुरामा खासै फरक नहोला । कसरी हुन्छ सर्वसाधारण मतदातालाई बढी प्रभावकारी हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हुन त अधिकांश पालिकामाथि यो आरोप रहेको छ कि सम्बन्धित पालिकाको दीगो र बलियो अर्थतन्त्रको लागि खासै उत्पादनमूलक काममा पहिलेदेखि नै बजेट खर्च गरिएको छैन जसले गर्दा अधिकांश पालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको यो पहिलो अनुभूति भएकोले आगामी दिनमा यतातिर बढी काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले भने सबै पालिकाले बजेट बनाइरहेको अवस्था रहेको छ ।