रौतहटको अधिकांश स्थानीय तहको न्यायीक समितिको काम प्रभावकारी हुनसकेन ।

ओम प्रकाश यादव गरुडा समाचारदाता भदौ १५ गते, रौतहट ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायीक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । न्यायीक समितिलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायीक निरुपन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
स्थानीय स्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि न्यायसम्पादन कार्य नौलो अभ्यास पनि हो । छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिनु ‘स्थानीय न्यायीक समितिको मुख्य उद्देश्य हो । स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, न्यायीक समितिले ।
अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ तर न्यायीक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन । तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४६ ले न्यायीक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ ।
संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायीक समिति गठन गर्ने गरेको व्यवस्था अनुसार रौतहटको २ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिका गरी १८ वटै स्थानीय तहमा न्यायीक समिति समेत गठन भइसकेका छन तर विविध कारणले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहको न्यायीक समितिको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । इजलास तथा कानुनी सल्लाहकार अभावमा जिल्लाको माधवनारायण, फतुवा विजयपुर, देवाही गोनाही, गुजरा, वृन्दावन, गढिमाई, कटहरिया लगाएतका नगरपालिकाका न्यायीक समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायीक इजलास, तालिम तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायीक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय न्यायीक समितिका संयोजक अर्थात उपाध्क्ष तथा उपप्रमुखले न्यायीक समितिको कामभन्दा बजेट बाँडफाँड र बजेट चलाउने तिर नै केन्द्रित हुँदा न्यायीक समितिको काम गति लिन नसकेको देखिएको छ ।
उपाध्क्ष तथा उपमेयरहरुले जनताको समस्या समाधान गर्ने तर्फ ध्यान नदिइ आफनै व्यक्तिगत कामकाज गर्ने तिर बढि ध्यान दिएको कारणले पनि न्यायीक समितिबाट आम नागरिकहरुले न्याय पाउन नसकेको जनगुनासो पनि बढदै गएको छ । न्यायीक समितिबाट न्याय नपाउँदा रौतहटको न्यायीक समितिहरुमाथी आम जनताको विश्वास पनि घटदै गएको देखिन्छ ।
समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन । स्थानीय तहले दिने न्याय प्रभावकारी हुन नसक्दा जनता अन्यौलमा परेका छन ।
न्यायीक प्रक्रियाले गति नलिँदा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने न्यायीक प्रकृया बिश्वासिलो हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता अदालतको ढोका ढककढ्याउन बाध्य छन ।
स्थानीय तहको संरचना तयार भएपनि न्यायीक समितिले काम गर्न नसक्दा न्यायीक प्रकृयाका लागि सर्वसाधारणले अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ वमोजिम गठन भएको न्यायीक समितिले न्यायीक निरुपनको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । गतिलो इजलास कक्ष नहुँदा तथा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको कटहरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख नुरजहाँ खातुनले बताएकी छिन । इजलास कक्षकै अभावमा आफ्नै कार्यकक्षमा विभिन्न सुनुवाइ गर्दै आएको उनको गुनासो छ । पालिकामा आएका केही झगडा तथा अन्य मुद्दाहरू मौखिक रुपमा मिलाउने गरेको समेत उनले जानकारी दिइन । यता फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख कान्ती देवी महतोले पनि पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण मुदाको किनारा लगाउन समस्या भइरहेको बताएकी छिन ।
उनले समितिका सबै काम आफै गर्दा कार्यबोझमात्र हुने गरेको समेत बताइन । समितिको इजलास कक्षका लागि छुट्टै घर चाहिने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाको कामसमेत कोचाकोच गरेर गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्,‘यस्तो अवस्थामा न्यायीक समितिका काम गर्न ठूलो चुनौती छ ।
त्यस्तै न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायीक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निष्पक्ष हुन जरुरी छ । राजनीतिक आस्थाअनुसार न्यायसम्पादन प्रक्रियामा भेदभाव देखिनु हुँदैन । न्यायसम्पादन गर्ने वेलामा न्यायाधीशजस्तै तटस्थ्य रहनुपर्छ । तर, अहिले न्यायीक समितिको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमा प्रश्नचिह्न उब्जिएको देखिन्छ । अधिकांश न्यायीक समितिको संयोजक महिला छन । महिलाले पद त पाएका छन्, तर स्थानीय स्तरमा अधिकांशले आफ्नो पदीय अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन । कही पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हस्तक्षेप, त कही श्रीमानको हस्तक्षेप छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकाले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु उनीहरुसामु चुनौती रहेको छ । व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायीक ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सुनिन्छ । न्यायीक समितिमा महिला नेतृत्व हुनु समस्या होइन । यो अवसर हो । सामान्यतया महिलाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए भने पुरुषको तुलनामा निष्पक्ष भई काम गर्छन । उनीहरुकोे क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले थुप्रै तालिम पनि सञ्चालन गरेका छन्, तर त