मधेश प्रदेशका छात्राहरुका लागि वितरण गर्नेगरी खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरगर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १० जना कर्मचारीमाथि बुधबार अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ ।
प्रदेश सचिव सहित १० जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक गरी खरिद गरेको साइकलमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान झा, सह लेखापाल राजाराम मण्डल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्जका रेणु अग्रवालसहित ६ जना तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र सदस्य ४ जना गरी १० जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत वर्ष असारको मध्यमा अवकास प्राप्त गरेका झा केही महिनापूर्व नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।उनी धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘क’ बाट प्रदेश सभामा एमालेको टिकटबाट चुनाव लडने तयारीमा थिए ।झा मैथिल ब्राम्हण सभाका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख सीडीई भगवान झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्य समेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारको भनाइ छ । उनीमाथि पनि समान बिगो मागदाबी गरिएको छ भने सह लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दासमाथि पनि कैद सजाय र जरिवाना माग दाबी भएको छ ।
यस्तै ओम सत्य साईकी रेणु अग्रवालमाथि पनि सम्झौता अनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएकाले १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नै मागदाबी भएको छ । साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजाराम मण्डलमाथि मापदण्ड नपुग्दा समेत बदनियतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई छल्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानविन समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिमा दिलिप कुमार प्रधान पनि सदस्यको रुपमा रहेका थिए । समिति गत साउन महिनामा गठन गरिए पनि त्यसको छानबिन अझै सार्वजनिक भएको छैन् । मुख्यमन्त्री र मुख्यन्यायाधिवक्तको प्रत्यक्ष संलग्नतामा साइकल खरिद, ३ करोडको कागजी डीपीआर(फाइल गायब)पोखरी सोन्दर्यीकरण लगायतका काममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सिंचाइका ईञ्जिनियर भगवान झालाई साइकल खरिद, जानकी मन्दिरको मार्बल र टायल्स खरिद, पोखरीको सौन्दर्यीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हस्तांतरण गरिएको कोभीड–१९ अस्पताल लगायतका कार्यक्रम तथा योजनाका विज्ञ राखिएको थियो । झालाई मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले विशेष पहल गरी सरुवा गराएर ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।करोडौको ‘डिल’मुख्यमन्त्री राउत, सीडीई झा र मुख्यन्यायाधिवक्ता झाको सहमतिमा हुने गरेको कर्मचारी स्रोतले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुमा भारी आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारको कारबाहीले देखाएको छ । साइकल सप्लायर्स रेणु अग्रवालको नाममा फर्म दर्ता रहे पनि काम उनका भाई राजेश अग्रवालले गरेका छन् ।कानूनी रुपमा रेणु १० करोड ३३ लाखको बिगो मुद्दामा परेपनि राजेश जोगिएका छन् । राजेश अग्रवाल र मुख्यमन्त्री राउतबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विजयकुमार सरावगीको मार्फत भएको थियो ।अग्रवालसित कारोबारगर्दा सुरक्षित रहने सरावगीले विश्वास दिलाएका कारण राउतले उनलाई साइकलको टेण्डर दिएको बताइन्छ ।अग्रवाल सरावगीका नातेदार हुन् ।
