काठमाडौँ– I नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले तालाबन्दी गरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ। पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार परिषद्ले आइतबारदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो।
परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सामुदायिक विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना भए सम्बन्धित प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन आइतबारदेखि एक साता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरिएको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न हामीले विद्यालय बन्दको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’ उनले मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र नआएसम्म औपचारिक वार्ता नहुने बताए।
परिषद्ले २०७९ भदौ १ गते देखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दोलखाका प्रमुख शंकरबाबु श्रेष्ठले विद्यालयको पठनपाठनमा कर्मचारी आन्दोलनको आंशिक प्रभाव परेको बताए।
उनले भने, ‘ मासिक परीक्षाका कारण अघिकांश विद्यालय बन्द छन्। आन्दोलनकै कारण विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छैन।’
नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँ महानगर कार्यसमितिका अध्यक्ष नारायण गौतमले कर्मचारीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा बोलाएर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार विद्यालयका कर्मचारीसँग वार्ताप्रति गम्भीर नहुनु र समस्या समाधानमा तदरुपता नदेखाउनु दुखद् हो’, गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्यालयको तालाचाबीको जिम्मा लिएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले स्थायी बनाउन र विद्यालयका कर्मचारीसँग वार्ताको टेबुलमा बोलाएर समस्याको समाधान गरी विद्यालयलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनु हुन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अपिल गर्दछौँ।’
परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीलाई पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी सहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।
परिषद्ले ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारेको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
