रौतहट, कार्तिक १५ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ। दलहरूलाई प्रचारप्रसारका साथै घोषणापत्र ल्याउने चटारो छ।
नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले घाेषणापत्र सार्वजनिक गरिसके। नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछ। सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रोजगारीको सन्दर्भमा उम्मेदवार पार्टीको घोषणापत्रविपरीतका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राजनीतिक दलले तयार पारेको घोषणापत्रमा स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ। उम्मेदवार भने चुनावी प्रचारका क्रममा नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
कांग्रेसको घोषणा पत्र : छायामा वैदेशिक रोजगारी
काग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेलधुरा पुगेकी उनकी पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले युवालाई फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमा पठाउने आश्वासन बाँडिन्। यसअघि ४०० नेपालीलाई फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमा पठाएको सुनाइन्।
पटकपटक बेरोजगार युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर छ भन्दै भाषण गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ता अब वैदेशिक रोजगारीलाई चुनाव जित्ने अत्र बनाउन लागि परेका छन्। तर यो कुरा पनि भाषणमा नै सीमित बन्यो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा यो विषयलाई समेट्न सकेन।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा अबको पाँच वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतआर्थिक वृद्धि गर्ने पनि बताइएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति अन्तर्गत विदेशमा हासिल गरेका सीप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
समाजवादीको घोषणापत्रले समेटेन ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’
केही दिनअघि रौतहटमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नि:शुल्क विदेश पठाउने घोषणा गरे। आफूले चुनाव जिते देशभित्र र बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने बताए। विना शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, त्यसका लागि काठमाडौंमा नि:शुल्क तालिम दिने बताए। मतदातालाई प्रलोभनमा पारेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण समेत माग्यो। भिडियो सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भइरहँदा पनि उनले स्वीकार गरेनन्।
एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता तथा पूर्व श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले चुनावको मुखमा बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै अन्तरवार्ता दिए। श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ लागू गर्न नसक्ने घोषणा गरेका श्रेष्ठले चुनावलाई लक्ष्य गरी बेरोजगार युवालाई राम्रै आश्वासन बाँडे। चुनावी प्रचारमा नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन बाँडेका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भने बेरोजगार युवालाई समेट्न सकेनन्।
के छ घोषणा पत्रमा ?
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने भाषण गरे पनि चुनावी घोषणापत्रमा भने पुरानै शैली दोहोर्याइएको छ। उसको घोषणापत्र पनि अन्य राजनीतिक दलको भन्दा फरक देखिँदैन।
एकघर एक सिप, एक रोजगारीको अवधारणा अनुसार सिप विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने,वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सिपमूलक तालिम दिने, विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर कृषि उत्पादनमा लगाउने,एक गाउँ–एक सहकारी एक एक घर एक रोजगारी,जस्ता लोकप्रिय आश्वासन घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या हटाई सुरक्षित मर्यादित बनाउने उल्लेख छ। देशमा रोजगारीको अवसर विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारी घटाउने उल्लेख छ।
माओवादीको घोषणा पत्र : रोजगार प्राधिकरण गठन
नेकपा माओवादी केन्द्रले रोजगार क्षेत्र वृद्धि गर्न भन्दै रोजगार प्राधिकरण गर्ने बताएको छ। रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउनका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ। देशमा रोजगारीको स्थापना गरी युवालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज रूपमा जाने व्यवस्था गर्ने, श्रम ऐन समयानुकुल परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवालाई व्यवसायका लागि सहजीकरण गर्ने लगायत विषय उल्लेख छ।
राप्रपाको घोषणा पत्र: आन्तरिक रोजगारीमा जोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टीले भने घोषणापत्रमा रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाई विदेशिनु नपर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै देशभित्र रोजगारीको अवसर प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारी न्यून गराउँदै लग्नुपर्ने उल्लेख छ।
एक परिवार एक रोजगारी, पाँच वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने उल्लेख गरेको छ। उद्योग तथा कलकारखानालाई विद्युत, करमा छुट दिने,स्वदेशमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था नबनेसम्मका लागि सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दक्ष,अर्ध दक्ष र व्यवसायीका रूपमा जानसक्ने बनाउने विषय समेटिएको छ।
यस्तै सिपमूलक तालिम, सहुलियत ऋण, जीवन बिमाको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई लाभदायक बनाउने उल्लेख छ। शिक्षा,स्वास्थ्य, युवा खेलकुद, कृषि, महिला बाललबालिका,पशुपन्छी विकास,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न निश्चित समय १० लाख राष्ट्रसेवक राख्ने उल्लेख छ।
