वर्तमानकाल सम्वाददाता
कार्तिक १४ गते ।
एक जुगमा एक पटक आउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिने जनसांख्यिक लाभांशको समय नेपालले करिब ३२ वर्ष गुजारिसकेको छ । तर तथ्यांक हेर्दा मधेश जनसांख्यिक लाभ लिने चरणमा क्रमशः प्रवेश गर्दै छ । यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने नीति भए मधेशको समृद्धिको आधार यही युवा जनसंख्या हुनेछ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको गुनासो रहेछ— २०७८ को जनगणनाले वीरगन्जको जनसंख्या थोरै देखायो । जसले गर्दा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान घट्यो । केही समय पहिले पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए— ‘जुनसुकै मन्त्रालयमा गए पनि तपाईंको जनसंख्या नै छैन कसरी ठूलो बजेट पठाउन सकिन्छ रु हाम्रो महानगरको जनसंख्या २,७२,३८२ मात्र होइन । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गणना गर्न छुटेको छ ।’
प्रमुख सिंहको भनाइले के संकेत गर्छ भने घना जनसंख्या भएको मधेश प्रदेश अझै पनि जनसंख्याको आकारबाट सन्तुष्ट छैन । मधेशले अझै धेरै जनसंख्यालाई खपत गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने दाबी सिंहको छ । प्रादेशिक रूपको जनसांख्यिक वितरण हेर्ने हो भने मधेशको जनसंख्या ६१,१४,६०० छ ।
संघीय राजधानी भएको वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशको जनसंख्या ६१,१६,८६६ छ । मधेशको जनसंख्या वाग्मतीको भन्दा २,२६६ ले कम छ । मधेशका नेताहरूको दाबी छ— नेपालमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश मधेश नै हो । यहाँका ८ जिल्लाले नै कुल जनसंख्याको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले मधेशले पाउने कार्यक्रम र बजेट अन्य प्रदेशलाई भन्दा बढी हुनुपर्छ ।
मधेशमा जनसंख्याको आपूर्ति दुई प्रकारले भइरहेको छ । एउटा, उत्तरबाट हुने परम्परागत बसाइँसराइ, जसले यहाँको जनसंख्या वृद्धिमा योगदान गरेको छ । अर्को, दक्षिणको खुला सिमानाबाट भइरहेको जनसंख्या आयात । अन्यत्रबाट र आफ्नै भूगोलबाट आइरहेका मानिसका कारण मधेश घना जनसंख्याको प्रदेश भइरहेको छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशका महिलाको प्रजनन दर पनि उच्च देखिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक रूपबाट हुने जनसंख्या आपूर्तिका कारण पनि यहाँको जनसंख्याको आयतन बढिरहेको छ । नेपालको औसत प्रजनन दर १।९४ छ । यसको अर्थ एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा २ जना पनि बच्चा जन्माएका छैनन् ।
तर, मधेशका महिलाको प्रजनन दर २।८५ छ, अर्थात् उनीहरूले करिब ३ जना बच्चा जन्माउँछन् । अनायासै घटिरहेको प्रजनन दरमा नीति निर्माताले चिन्ता गरिरहँदा मधेशमा त्यो देखिँदैन । किनकि त्यहाँ अहिले पनि प्रजनन दर उच्च नै छ । यसै तथ्यांकलाई पुष्टि गर्ने गरी परिवारको आकार अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेशमा ठूलो छ । औसतमा नेपालमा परिवारको संख्या ४।३ जना प्रतिपरिवार रहेकामा मधेशमा ५।२९ छ ।
जनसंख्याका आधारमा जिल्ला विभाजन गर्दा मधेशमा सातौंदेखि एघारौं श्रैणीसम्मका जिल्ला पर्छन् । जसमा धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र सिरहा रहेका छन् । नेपालमा औसत एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ९जनघनत्व० मा १९८ जना मानिसको बसोबास छ, तर मधेश देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश हो । अघिल्लो दशकमा जनघनत्व ५५९ वर्गमिटर रहेकामा अहिले ६३३ पुगेको छ ।
यस सन्दर्भमा मधेशको अर्को एउटा तथ्यांक पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको लैंगिक अनुपात र जन्मँदाको लैंगिक अनुपात । लैंगिक अनुपात भनेको १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या हो । नेपालको जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा ६,५७,४७६ ले बढी छ । कुल जनसंख्यामा ५१।३ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ भने ४८।९ प्रतिशत पुरुष छन् ।
तर मधेशमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी छ । अझ यो प्रदेशका घना जनसंख्या भएका वीरगन्ज महानगर र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पुरुष उल्लेख्य छन् । वीरगन्ज र जनकपुरमा पुरुषको हिस्सा क्रमशः ५२।२ र ५१।३ छ । हुन त गाउँले पुरुषलाई धपाउँछ, सहरले टिकाउँछ भनिन्छ ।
त्यसै कारण पनि मधेशका यी दुई ठूला सहरमा पुरुषको घनत्व बढेको होला । यी सहरले पुरुषलाई रोजगारी दिएर राखेका छन् भन्न सकिने अवस्था छ । सांकेतिक रूपमा नै सही तर यसले समग्र देशको चित्रभन्दा मधेशको चित्र फरक र सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालको लैंगिक अनुपात ९५।५ छ । मधेशको १००।५५ छ । लैंगिक सन्तुलनका हिसाबले यो राम्रो संकेत हो । मधेशका पुरुषहरू रोजगारीका लागि न्यून संख्यामा मात्र विदेश गएका छन् भन्ने यो तथ्यांकको सन्देश हो । मधेशबाट किन ठूलो संख्यामा पुरुष विदेश गएनन् भन्ने हो भने जब स्थानीय ठाउँमा नै रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन् तब घरपरिवार छाडेर विदेश जाँदैनन् । यो मधेशको जनसंख्याको सकारात्मक पाटो हो ।
मधेशको औसत लैंगिक अनुपातको अवस्था राम्रो देखिए पनि जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको खाडल भने घातक देखिन्छ । नेपालमा नै यो तथ्यांक अपत्यारिलो हुँदै गएको छ । १०० जना छोरी जन्मँदा ११२ जना छोरा जन्मिएको तथ्यांक नेपालको हो । प्रादेशिक रूपबाट हेर्दा मधेशमा जन्मँदाको लैंगिक अनुपात ११८ छ । अझ यहाँका केही जिल्लाको जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको खाडल कहालीलाग्दो छ ।
प्रदेश सरकारको मुकाम धनुषाको लैंगिक अनुपात १३४ छ । छिमेकी जिल्ला सिरहा, सप्तरीलगायतको लैंगिक अनुपात १२४ सम्म छ । कसरी यो अवस्था आयो त रु महिला हिंसाको ग्राफ उच्च भएको दाग बोकेको मधेशमा नयाँ प्रकारको हिंसाको स्वरूप प्रकट भएको छ ।
२०६८–२०७८ को दशकमा यस प्रदेशमा ९६,५५७ जना छोरा जन्मिएकामा छोरी ५२,३३४ जन्मिए । यो तथ्यांकले भन्छ— एक दशकमा छोराभन्दा ४४,२२३ जना छोरीहरू कम जन्मिए । प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञका अनुसार प्राकृतिक रूपमा छोरीभन्दा छोरा नै बढी जन्मन्छन् ।
यो अनुपात १०६ सम्म हुन सक्छ । तर छोराको तुलनामा छोरीको रोगप्रतिरोधी क्षमता पनि प्राकृतिक रूपमै बढी भएका कारण छोराहरूको मृत्युदर बढी हुन्छ र केही समयपछि पुरुष र महिलाको जनसंख्याको सन्तुलन कायम हुन्छ । यो तथ्यमा बहस गर्न पनि जनगणनाको शिशु मृत्युदर ९०–१ वर्ष उमेर समूह० लाई हेरौं ।
जनगणनाको नतिजाले यो उमेर समूहका पुरुष शिशुको मृत्युदर १७ प्रति हजार देखाएको छ । तर छोरा शिशुको मृत्युदर १९ र छोरी शिशुको मृत्युदर १५ मात्र देखाएको छ । मधेशमा यो अनुपात अन्य प्रदेशको भन्दा झनै बढी छ । यहाँको औसत शिशु मृत्युदर २१ छ भने पुरुष शिशु २३ र महिला शिशुको मृत्युदर १८ मात्र छ ।
गर्भमै छोरी हराउने रोग मधेशमा कसरी फैलियो त यसमा विविध तर्क छन् । पहिलो तर्क, मुलुकी ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै छोरी भ्रूणलाई गर्भमै तुहाउने क्रम देशमै बढ्यो, मधेशमा झन् धेरै । यसमा मधेश सरकार र यस विषयमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
छोरी नजन्मने तर छोराको जन्मने क्रम बढ्ने कारणको खोजी र निराकरण नभएसम्म समग्र देशमै यो रोग फैलिरहन्छ तर मधेशमा झन् चैतको डढेलो जसरी फैलने देखिन्छ । मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारी मधेशमा छोरी हराउने नयाँ चलनलाई महिला हिंसाको नयाँ स्वरूप भन्छिन् ।
उनको भनाइमा जब मान्छेले कम सन्तानको चाहना राख्दै गए तब छोराको महत्त्व थप बढाए र छोरीको महत्त्व झनै घटाए । जसमा आधुनिक चिकित्सा र प्रविधिको दुरुपयोग गरियो । गर्भमै भ्रूणको लिंग जाँच्ने र छोरी भए फाल्दिने कुचलनले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
तिवारी लैंगिक समानताको विषय स्कुलको पाठ्यक्रममा सतही होइन गहन रूपमा राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् । ‘जन्मँदाको लैंगिक अनुपात देखेर, सुनेर म चकित भएकी छु । समाज कता छ, हामी राजनीति गर्नेहरू कता छौं ।
हाम्रो राजनीतिले यस्ता विषयलाई मूल विषय मानेन । यो विषय हरेक पार्टीका महिला संगठनको मूल विषय हुनुपर्ने हो । मचाहिँ छोरीलाई जन्मनै नदिँदा समाज कसरी विकृत हुन्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै पढाउनुपर्छ भन्ने तयारीमा छु, उनको भनाइ छ ।
भौगोलिक रूपले अति सुगम प्रदेश भए पनि मधेशको मातृ मृत्युदर तुलनात्मक रूपले कम छैन । यहाँ प्रतिएक लाखमा १४० जना आमाले गर्भवतीजन्य कारणबाट बर्सेनि ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
मधेश सरकारले गत वर्षको नीति कार्यक्रममा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश र कुपोषणरहित प्रदेश घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मातृ, शिशु र बालमृत्यु दरमा उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ ।
भौगोलिक सुगमता, न्यून साक्षरता अनेक सुगमताका बावजुद पनि मधेशको साक्षरता दर उठ्न सकेको छैन । कुल साक्षरता दर ७६।२ रहेकामा मधेशको ६३।२ मात्र छ । त्यसमा पनि महिला साक्षरता त ५४।७ मात्र छ । तथापि यस प्रदेशमा अधिक बसोबास रहेको मुसहर जातिको साक्षरता दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
अघिल्लो दशकमा २१ प्रतिशत रहेको मुसहरको साक्षरता दर यस दशकमा ३८ प्रतिशत पुगेको छ । न्यून साक्षरता भएका देशका पाँच जिल्लामध्ये मधेशका तीन जिल्ला रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही पर्छन् ।
संघीयताको जननीका रूपमा रहेको आन्दोलनले मधेशको सक्रियता, सशक्तीकरण र आत्मबल उठेको थियो । तर त्यसले पनि वर्षौंदेखि रहेको असमानता र विभेदलाई चिर्न सकेको छैन । अन्य प्रदेशको आश्रित अनुपातको तुलनामा मधेशको आश्रित अनुपात उच्च छ ।
यहाँ हरेक १०० जना काम गर्न सक्ने ९१५–६४ वर्षका० व्यक्तिले ६५ जना बालक र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्नुपरेको छ । रौतहट, महोत्तरी, धनुषा जस्ता जिल्लाको आश्रित अनुपात भने औसतभन्दा निकै उच्च छ । रौतहटको आश्रित अनुपात ७४।०६ प्रतिशत छ ।
असुरक्षित आवास मधेशको आवास व्यवस्था अझै पनि असुरक्षित नै छ । जनगणनाको नतिजाअनुसार बाँसजन्य सामग्रीबाट बनाएका घर नेपालमा ११।७ प्रतिशत मात्र रहेकामा मधेशमा ३७।७ प्रतिशत छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यस प्रदेशका ठूलो जनसंख्यालाई सुरक्षित आवासको खाँचो छ ।
मधेशमा स्वास्थ्य र खानेपानी अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । यहाँका ७१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि ढाकिएको इनार तथा कुवाको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । खाना पकाउन आधाभन्दा बढी बासिन्दाले अझै दाउराको प्रयोग गर्नुपरेको छ । यहाँका ५८ प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गर्छन् ।
बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्ने जनसंख्या मधेशमा ९७ प्रतिशत भए पनि खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने जनसंख्याचाहिँ ०।०३ प्रतिशत मात्र छ । शौचालय प्रयोग गर्ने चलनले यहाँको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तथापि देशभर ४।५ प्रतिशत परिवारमा शौचालय छैन, मधेशमा राष्ट्रिय औसतभन्दा तीन दोब्बर बढी परिवार शौचालयविहीन छन् । यहाँका १२ प्रतिशत १,३८,८०५० परिवारसँग अहिले पनि शौचालय छैन ।
त्यसो त अघिल्लो दशकको तुलनामा मधेशका सामाजिक सूचक उन्नत भएका छन् । त्यसको प्रभाव औसत आयुमा देखिएको छ । नेपालीको औसत आयु ७१।३ वर्ष हुँदा मधेश प्रदेशमा भने ७१।८ वर्ष रहेको छ । यस प्रदेशका पुरुषको आयु ६९।९ र महिलाको ७३।२ वर्ष छ ।
तर सुगम, सम्भावनाको खानी, औद्योगिक प्रदेश, संघीय राजधानी पाल्ने अन्न भण्डार भएर पनि मधेश गरिबीबाट आक्रान्त देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०७९र०८० का अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि २०।२७ प्रतिशत जनसंख्या छ । तर, मधेशमा यो दर २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । समृद्धिको आधारशिला यो प्रदेशले गरिबीबाट आफ्ना नागरिकलाई उठाउन सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, प्राविधिक शिक्षा जस्ता सामाजिक सूचकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा धेरैवटा सूचक केलाउँदा मधेशको सामाजिक आकाशमा अझै पनि कालो बादल नै मडारिएको देखिन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको भिजन र समयअनुसार आम नागरिकमा आउने परिवर्तनले यो बादल क्रमशः फाट्ने अवस्था पनि छ । यसको मुख्य कारण मधेशमा बढ्दै गएको युवा जनसंख्याको बाहुल्य हो ।
मधेशमा जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ५–९ वर्षको छ । यो उमेर समूहको जनसंख्या १४।१२ प्रतिशत छ । १०–१४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १३।४५ प्रतिशत छ । यो उमेर समूहको उल्लेख्य जनसंख्याले के देखाउँछ भने मधेशले लामो समय जनसांख्यिक लाभ पपुलेसन डेभिडेन्ड० पाउन सक्छ ।
यसका लागि खासगरी मधेश र स्थानीय सरकारले यी तथ्यांक र आँकडाको अध्ययन गरेर जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।
हुन त अहिले पनि मधेश जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा छ । कुल जनसंख्याको ५६।७५ प्रतिशत मानिस १५–६४ वर्ष उमेर समूहका छन् । एक जुगमा एक पटक आउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिने जनसांख्यिक लाभांशको समय नेपालले करिब ३२ वर्ष गुजारिसकेको छ ।
तर तथ्यांक हेर्दा मधेश जनसांख्यिक लाभ लिने चरणमा क्रमशः प्रवेश गर्दै छ । यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने नीति भए मधेशको समृद्धिको आधार यही युवा जनसंख्या हुनेछ ।