रमेश कुमार यादब
मंसिर ०८, रौतहट
रौतहट जिल्लाका धेरैजसो पेट्रोल पम्पमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलमा मिसावट रहेको गुनासो स्थानीय सवारी चालक र गाडी मालिकले गरेका छन्। मिसावटका कारण गाडीका इन्जिनमा समस्या देखिनुका साथै पेट्रोलको एभरेज (माइलेज) कम हुने समस्या व्यापक बनेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले मिसावटयुक्त पेट्रोल बिक्री गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
मलाहीटोल, समनपुर, बिश्रामपुर, र कटहरिया क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल भरिसकेपछि गाडीको इन्जिन बिग्रने, पिकअपमा समस्या आउने र इन्धनको खपत बढी हुने गुनासो आएको छ।
धेरैजसो मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीका मालिकहरूले आफ्नो सवारीसाधन बिग्रिएपछि मर्मतका लागि थप खर्च बेहोरिरहेको बताएका छन् । स्थानीय सवारी चालक रामेश्वर यादवले भने, “मैले मलाहिटोलको एक पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोल भरेपछि मोटरसाइकलको इन्जिनबाट आवाज आउन थाल्यो। ग्यारेजमा जाँच गर्दा पेट्रोलमा मिसावटका कारण समस्या भएको थाहा पाएँ।”
यस्ता समस्या देखिए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले कुनै कारबाही वा अनुगमन नगरेकोप्रति स्थानीयले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। अरू जिल्लामा पेट्रोल पम्पहरूको नियमित अनुगमन हुने भए पनि रौतहटमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले ‘कानमा तेल हालेर बस्ने’ व्यवहार देखाएको आरोप लगाइएको छ ।
कटहरिया क्षेत्रका स्थानीय निवासी हरि दासले भने, “हाम्रो क्षेत्रमा अनुगमन र निरीक्षणको अभावमा पेट्रोल पम्पहरूले जथाभावी मिसावटयुक्त पेट्रोल बिक्री गरिरहेका छन् । यसले हामीजस्ता उपभोक्तालाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा ठूलो समस्या पारेको छ ।”
विशेषज्ञहरूको अनुसार पेट्रोलमा मट्टितेल, डीजल वा अन्य केमिकल मिसाएर बिक्री गर्दा पम्पहरूले बढी नाफा कमाउने गरेका छन । तर, यसको प्रत्यक्ष असर सवारीसाधन र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत पर्छ। स्थानीयले पेट्रोल पम्पहरूको नियमित निरीक्षण, कडा कारबाही, र शुद्ध इन्धन उपलब्ध गराउन तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन्।
पेट्रोलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासन, वाणिज्य कार्यालय, र इन्धन आपूर्ति विभागले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेको छ। ग्रामीण भेगका पेट्रोल पम्पमा प्राथमिकता दिएर इन्धनको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ । यदि समयमै अनुगमन नगरे र सुधारका उपाय लागू नगरे, यसले उपभोक्तामा असन्तोष मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सवारीसाधनको ठूलो क्षति पनि पुर्याउनेछ।
अब स्थानीय प्रशासनले यस्ता गुनासाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ।
