उमेश यादब
पुस १९,रौतहट
रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद प्रभु साहले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि “आईटी आर्मी” सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, उनको आफ्नै क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा सरकारको ठूलो लगानीका बाबजुद प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको देखिन्छ । मौलापुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने श्री मा.वि. पथरा बुधराममा सन् २०१५ देखि नै नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको कोर्ष सञ्चालनमा रहेको छ । यो कोर्षका लागि प्रतिवर्ष ४८ विद्यार्थी भर्ना हुने कोटा रहेको छ ।
४ वर्षे कोर्षमा कुल १९२ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । विद्यालयमा ९ जना करार शिक्षक (स्नाकोत्तर, स्नातक, र प्रविणता तहका इन्जिनियर) नियुक्त छन् । उनीहरूलाई तलब र अन्य सुविधाको लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । विद्यालयका लागि वार्षिक रूपमा झण्डै १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिन्छ । यस बजेटबाट शिक्षकहरूको तलब, विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आवश्यक प्रविधि र अन्य सामग्री खरिद तथा ओजेटी (अन द जॉब ट्रेनिङ) कक्षाको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय विद्यार्थी र अभिभावकहरूले बजेट दुरुपयोग गरिएको गम्भीर
आरोप लगाएका छन् ।
प्रयोगशालामा उपलब्ध कम्प्युटरहरूको करिब ७५ प्रतिशत बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ । उपलब्ध केही कम्प्युटरमा आधारभूत आवश्यक प्रोग्रामहरू नै छैनन् । एउटा कम्प्युटरमा ५–६ विद्यार्थी मिलेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कक्षाहरूमा प्रयोगात्मक शिक्षाको अभावले विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।विद्यालयका प्राविधिक शिक्षकहरूले बिग्रिएका कम्प्युटर मर्मत गर्न नसक्ने र कक्षाको व्यवस्थापनमा कुनै सुधार नगरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । विद्यालयका लेखापाल र प्रधानाध्यापकले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको आरोप छ ।
नाम नखुलाउने शर्तमा एक विद्यार्थीले भने, “हामीले प्रयोगात्मक कक्षाको लागि भर्ना शुल्क तिरेका हौं । तर, यहाँ प्रयोगशाला सञ्चालनमा छैन । कक्षाका लागि कम्प्युटर छैन । मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले ध्यान दिएको छैन ।“ उक्त बिधार्थीका अनुसार नत विद्यालय प्रशासनले बाहिरबाट टेक्निसियन ल्याई खर्च गरेर ल्याबको मर्मत गराउन सकेको छ। यस बिधायमा यति बजेट हुँदाहुँदै पनि उहाँको गुनासो पैसा छैन भन्ने हुन्छ ।
ओजेटि कार्यक्रम एसईई मा पास गरिसकेपछि ३ महिना, कक्षा ११ पछि ३ महिना र १२ पछि ६ महिना अथवा कक्षा १२ मा मात्र गर्ने भए १ साल गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। यस्ता नियमहरु हुँदाहुँदै आजसम्म कहिल्यै पनि सो नियमको पालना भएको छैन। उक्त बिधार्थीको अनुसार मात्र ओजेटी को नाममा विद्यार्थी ठग्ने र भिवा को लागि पहिल्यै देखि बनाइएको रिपोर्टमा ईडिट गरेर विद्यार्थीलाई जवर्जस्ती पास गरिएको छ।
यो ओजेटिभ कार्यक्रमको लागि समय सापेक्ष पुग्ने गरी भत्ता दिनुपर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि विगतका केही साल देखि मात्र विद्यार्थीहरुलाई प्रति विद्यार्थी गरी ४ हजार रुपैया दिने भनेर हस्ताक्षर गराउने तर ३ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। तर केही साल देखि एसईई पास
गरेर जाने विद्यार्थीको नत ओजेटिभ कार्यक्रम सञ्चालन भएको नत भत्ता दिइएको ठुलो बिडम्बना रहेको बताउनु भयो ।यस अवस्थाप्रति स्थानीय तह र शिक्षा मन्त्रालयको कुनै ध्यान नगएको विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अन्य कर्मचारीको गतिविधिमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको भए पनि, यस्ता घटनाले प्राविधिक शिक्षाको साखमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अबको दिनमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन, सुधार र दोषीलाई कारबाही गरेर विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
