काठमाडौं, २४ पुस। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत नहुँदा निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि संसदमा पठाएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ । उक्त विधेयक अघि नबढ्दा निर्वाचन आयोगले पुरानै कानुन अनुसार आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउँदैछ ।
विद्यमान कानुनले फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै बाधा नभए पनि निर्वाचित भएपछि सांसद हुनबाट रोकेको छ । अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्ति निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि सांसद हुन पाउने छैनन् ।
संशोधन विधेयकमा उम्मेदवारको अयोग्यतामा ‘कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको, फौजदारी अपराध ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६६ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको थियो ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तथा अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई पनि उम्मेदवार हुन रोक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रस्ताव गरिएकोमा दलहरू सहमत नहुँदा पुरानै कानुन अनुसार निर्वाचन हुँदैछ ।
विद्यमान कानुन अनुसार फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा मात्रै उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । मुद्दा दर्ता हुँदैमा र अन्तिम फैसला नहुँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन विद्यमान कानुनले रोकेको छैन । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिमात्र विद्यमान कानुन अनुसार उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल विद्यमान कानुनले चुनावमा उम्मेदवार हुन दिने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचित भएमा उसको शपथचाहिँ रोक्ने व्यवस्था मिल्दो नभएको तर्क राख्छन् । ‘कि कानुन बनाएर उम्मेदवार हुनै दिन भएन, नभए जनताबाट निर्वाचित भएपछि सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा व्यक्ति दोषी हुने होइनन् । त्यसैले अभियोग लाग्दैमा शपथ नै गराउन हुँदैन भन्नु जायज होइन ।’
- संविधानको धारा ८७ ले के भन्छ ?
संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यताबारे उल्लेख छ । ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’लाई सांसद हुन योग्य मानिएको छ ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनेको छ । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूको पद निलम्बनमा परेको थियो । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र …मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।
- जो सांसद भएर पनि निलम्बनमा परे
उम्मेदवार भएर चुनावमा भाग लिन पाउने, तर सांसद हुन नपाउने कानुनका कारण विगतमा रेशम चौधरीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उपसंयोजक माधव कुमार नेपालसम्मको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको भन्दै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता हुँदा चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट २०७४ सालमा कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनी निर्वाचितसमेत भए ।
निर्वाचित भएपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कारागारबाट संसद् भवन पुर्याएर सांसद पदको शपथ गराइयो । त्यतिमात्रै होइन, २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बबन सिंह प्रहरीको फरार सूचीमै रहेको अवस्थामा निर्वाचित भए । उनले संविधान सभामा पुगेर शपथ पनि लिए । काठमाडौँको तीन ठाउँमा बम विष्फोटको मुख्य अभियुक्त बनाइएका बबन सिंहविरुद्ध शृङ्खलावद्ध विष्फोट गराएको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका तत्कालीन सचिव तथा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले लामो समय उनको सांसद पद निलम्बन भयो । यद्यपि सो पद रिक्त रहेको मानिएन ।
आउँदो फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीबाट नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीले एक नम्बरमा रायमाझीको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।
२०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट संसदीय निर्वाचन जिते । तर, लामिछानले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०७९ माघ २३ गते सर्वोच्चले विदेशी नागरिकता त्याग नगरी पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको ठहर गरेसँगै उनको सांसद र मन्त्री पद एकै पटक गुम्न पुगेको थियो । अदालतको फैसला अनुसार लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएर चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए । उनी उपनिर्वाचन जितेर फेरि सांसद बनेका थिए ।
लामिछानेमाथि नेपाली राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै लामिछानेमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण फौजदारी कसुर अन्तर्गतको मुद्दा भएकाले लामिछानेको सांसद पनि निलम्बनमा परेको थियो । हाल सो मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतमा फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा नभएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थासहितको संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा लामिछानेसहित राजनीतिक दलका धेरै नेता उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने थिए ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा हिनामिनामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगैै नेपालको सांसद पद यसअघि २०८२ जेठ २२ गते निलम्बनमा परेको थियो । त्यस्तै टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो ।
फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन लड्न नपाउने कानुन निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट भने नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘सार्वजनिक ओहोदाको व्यक्ति पदमा आएपछि निलम्बन गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरिदिएको छ ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गुरुङ मनाङबाट विजयी भएका थिए । विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मनाङबाट प्रदेश सभा (ख) निर्वाचित भए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर पनि उनी पटक–पटक मन्त्री भए । उनी हाल सर्वोच्चको फैसला अनुसार डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
कांग्रेसकै नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । विशेष अदालतबाट गच्छदारले सफाइ पाउने फैसला भए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रौतहटमा बम विष्फोट घटनामा मुख्य दोषी भन्दै मुद्दा दर्ता गरेसँगै रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बा निर्वाचित तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताब आलमको सांसद पद निलम्बन भएको थियो ।
