काठमाडौं, २६ पुस। क्यासिनोमा हुने वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। पर्यटन विभागले ‘क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै अब क्यासिनोमा २ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी खर्च गर्ने ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त व्यवस्था लागू गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो नयाँ नियम तत्काल लागू भइसकेको छ।
किन गरियो निर्देशन संशोधन?
क्यासिनो क्षेत्रमा ठुलो रकमको अवैध ओसारपसार हुने सम्भावना र त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै विभागले कडा निगरानी आवश्यक ठानेको हो। क्यासिनो कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र शङ्कास्पद वित्तीय गतिविधिमा रोक लगाउन निर्देशन संशोधन अपरिहार्य भएको विभागको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र पर्यटन ऐन, २०३५ (संशोधनसहित) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको हो। यसअघि क्यासिनोमा हुने ठुलो खर्च र त्यसको स्रोतबारे पर्याप्त रेकर्ड नहुने गरेको गुनासो आएको थियो।
के–के व्यवस्था गरियो?
नयाँ निर्देशनअनुसार अब क्यासिनो व्यवसायीहरूले २ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने हरेक ग्राहकको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातसहित व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। ती विवरण सुरक्षित राख्नु व्यवसायीको कानुनी दायित्व हुनेछ।
त्यसैगरी, क्यासिनोभित्र हुने ठुला वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नियामक निकायले माग गरेमा आवश्यक विवरण अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन विभागका अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणलाई लक्षित गरिएको हो।
नयाँ निर्देशनले क्यासिनो क्षेत्रमा ‘कालो धन’ को सम्भावित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र समग्र पर्यटन उद्योगलाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास लिइएको छ। निर्देशन पालना नगर्ने क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ।
