एउटामा कडा, अर्कोतिर मौन ? रास्वपाको निर्णयमाथि आलोचना

वीरगञ्ज, ०९ वैशाख। तत्कालीन श्रम मन्त्री दीपककुमार साहलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोप लागेपछि १३ दिनमै पदमुक्त गरिएको घटनापछि अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विषयमा सरकार र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साह प्रकरणमा आन्तरिक बुझाइपछि कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणको अवसर नदिई तत्काल हटाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त कदमलाई सुशासनको पक्षमा ‘बोल्ड’ निर्णय भन्दै व्यापक प्रशंसा गरिएको थियो ।

तर, गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नमा भने न प्रधानमन्त्री बोलेका छन् न रास्वपाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीबिच भेटघाट भएको तथा गुरुङले पनि सभापतिलाई भेटेको जानकारी सार्वजनिक भए पनि विवादबारे कुनै स्पष्ट निर्णय आएको छैन ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ नियमित रूपमा सहभागी भए । तर, बैठकमा उनको विषयमा कुनै छलफल नभएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

त्यस्तै, रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत गुरुङ प्रकरण एजेन्डामै परेन । बैठकमा सङ्गठन विस्तार, मनोनयन र लेबी संशोधनजस्ता विषय पारित भए पनि गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल नभएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले “प्रस्ताव र छलफल नै नभएको विषयमा निर्णय कसरी सुनाउने?” भन्दै पन्छिएका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि दुई वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा खरिद गरिएको सेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको आरोप छ । उनले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेको बताइएको छ ।

साथै, उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सयौँ रोपनी जग्गा, ८९ तोला सुन तथा करिब २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी देखाए पनि स्रोत स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै सेयर खरिदको स्रोत ऋण भएको बताएका छन् । तर, आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा भने पैतृक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई मात्र ‘एकमुष्ट’ स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाको अनुशासन आयोगले हालसम्म गृहमन्त्री गुरुङसँग कुनै स्पष्टीकरण नलिएको जनाएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालका अनुसार “हालसम्म केही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।” यसअघि भने दीपककुमार साहसँग अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

गृहमन्त्रीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा समेत पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मौन रहनुले रास्वपा भित्रै आलोचना सुरु भएको छ । विगतमा सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दामा मुखर रहने नेताहरू अहिले प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिएको भन्दै कटाक्ष भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताउँदै हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेकी छन् भने नवनियुक्त महामन्त्री भूपदेव शाहले अध्ययनपछि निर्णय हुने बताएका छन् ।

एकातर्फ सामान्य प्रकृतिको आरोपमा तत्काल मन्त्री हटाउने निर्णय, अर्कोतर्फ गम्भीर आर्थिक र नैतिक प्रश्नमा पार्टीले मौनता धारण गर्दा सरकार र रास्वपामाथि ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको आरोप बलियो बनेको छ ।

प्रकरणमा स्पष्ट धारणा, छानबिन र निर्णय नआउँदा सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।