खाद्य गुणस्तर अनुगमन अब प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा

काठमाडौं, ०९ वैशाख। अबदेखि खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो ।

अब प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँच र नियमन गर्नेछन् ।

ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको मन्त्रालयको यो निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थानीय स्तरबाटै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले अब आफ्नै कानुन अनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई खाद्य निरीक्षकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।