गरुडाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलम न्यौपानेद्वारा सरकारी गाडी दुरुपयोग

रौतहट, २५ चैत्र । रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नीलमकुमार न्यौपानेले सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकासँग सम्बन्धित मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जाँदा उनले गरुडा नगरपालिकाकै सरकारी गाडी प्रयोग गरेर धनगढी पुगेको खुलेको हो।

प्राप्त जानकारी अनुसार न्यौपाने पूर्वकार्यरत रहेको भजनी नगरपालिकासँग सम्बन्धित एक मुद्दामा बयानका लागि अख्तियारको कार्यालय, धनगढी उपस्थित भएका थिए। तर, उक्त काम गरुडा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि उनले नगरपालिकाकै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेका हुन्।

आफ्नो पालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नभएको मुद्दामा अर्को पालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु कत्तिको जायज हो ? सार्वजनिक स्रोत साधनलाई निजी कामका लागि प्रयोग गर्नु नैतिकता र सुशासनको विपरीत होइन र ?

अझ, गरुडा नगरपालिकाकी उपमेयर पुनमदेवी चौधरीले आफू प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी नै उपलब्ध गराएको विषयले झन् गम्भीरता थपेको छ। यसले संस्थागत रूपमा नै स्रोतको दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।

सार्वजनिक निकायका स्रोत साधन निश्चित कार्य र क्षेत्रभित्र सीमित हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले यस्तो प्रयोगमाथि प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगबारे स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड रहेका छन्। सामान्यतया सरकारी सवारी साधन सरकारी कामकाजका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। व्यक्तिगत वा असम्बन्धित प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु नियमविपरीत मानिन्छ।

यस सन्दर्भमा न्यौपानेद्वारा गरिएको सवारी प्रयोगले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अझ, गरुडा नगरपालिकाकी उपमेयर पुनमदेवी चौधरीले आफू प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी नै न्यौपानेलाई उपलब्ध गराएको विषयसमेत बाहिर आएको छ।

यसले व्यक्तिगत स्तर मात्र नभई संस्थागत रूपमा समेत स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको संकेत देखाएको छ। स्थानीय तहभित्रै उच्च तहका पदाधिकारीबीच समन्वयमा यस्तो कार्य हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

यस घटनाले स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था, जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारीहरूको आचरण तथा सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। आफूलाई इमानदार र नियमअनुसार काम गर्ने अधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका न्यौपानेमाथि लागेको यो प्रकरणले उनको छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

यता, यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य नियामक निकायले यस घटनाबारे के कस्तो छानबिन र कारबाही अघि बढाउँछन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो बढ्दो छ।