वीरगञ्जमा सडक अतिक्रमण हटाइयो, निर्माण भने आगामी वर्षदेखि

वीरगञ्ज, ०९ वैशाख। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५ मिटरभित्र रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सम्पन्न भएको छ । आइतबार बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरी सुरु गरिएको अभियान सोमबारसम्ममा सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत मितेरी पुलसम्मको सडक खण्डमा रहेका करिब १ हजार २ सय घर, टहरा लगायतका संरचनामा दुई दिनभित्रै डोजर चलाइएको हो । अतिक्रमण हटाएपछि सडक विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयकी इन्जिनियर दिलासा तिवारीका अनुसार भत्काइएका संरचनाबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ । “हामी फोहोर व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेका छौँ,” उनले भनिन् ।

तिवारीका अनुसार अब सडक निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न विभागअन्तर्गतको उत्तर–दक्षिण आयोजना निर्देशनालयलाई आग्रह गरिएको छ । बजेट अभावका कारण हाल डिपिआर तयारी प्रक्रियामा रहेको र सो प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र केन्द्र सरकारबाट बजेट प्राप्त हुने उनले जानकारी दिइन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र निर्माण कार्य सुरु हुने स्पष्ट पार्दै डिपिआर तयार हुन करिब ३ देखि ४ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । केन्द्रबाट बजेट प्राप्त भएपछि गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म ६ लेनको सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबिच, बाँकी रहेका संरचना स्वयं हटाउन घरधनीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । “थोरै समय दिएका छौँ, आफैँ हटाउनुस्, अन्यथा पुनः डोजर प्रयोग गरी साइट क्लियर गरिन्छ,” तिवारीले भनिन् । साथै, २५/२५ मिटरको दायराभित्र नपरेका तर भत्काइएका संरचनाका घरधनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने जानकारी पनि दिइएको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिवार सूचना जारी गर्दै मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्मका संरचना १२ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार २४ घण्टाभित्रै अधिकांश संरचना हटाइएको जनाइएको छ ।

अभियानपछि वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । भत्काइएका संरचनाको सरसफाइ समयमै नभएकाले बजार क्षेत्र खण्डहरजस्तो देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । साथै, घरधनी र व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।