सात महिनापछि मनोज गुप्ताको मुद्दा पेशीमा, चैत २१ मा सुनुवाइ

काठमाडौं, १८ चैत। झन्डै सात महिनाअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ताविरुद्धको मुद्दा अन्ततः विशेष अदालतमा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।

अदालतले उक्त मुद्दाको पेशी यही चैत २१ गतेका लागि तोकेको छ । तर, यसबीचको लामो अन्तराल र प्रक्रियाको ढिलाइले न्यायिक निष्पक्षता र प्रणालीप्रतिकै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा अघि बढ्नसक्ने अवस्थामै रहेको यो मुद्दा विभिन्न बहानामा पछाडि धकेलिँदै आएको थियो। नेपालफेसले निलम्बित अध्यक्ष गुप्ता काठमाडौँ–वीरगञ्ज आवतजावत गर्दै बिचौलियामार्फत ‘सेटिङ’ मिलाउने र आफूअनुकूल न्यायाधीश खोज्ने प्रयासमा रहेको समाचार सार्वजनिक गरेपछि, उल्टै सोही बिषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको र मुद्दाको गति प्रभावित भएको दाबी स्रोतको छ ।

उक्त समाचारपछि गुप्तासँग जोडिएको समूहमा ‘सूचना कसरी बाहिरियो ?’ भन्ने विषयमा खैलबैला मच्चिएको र त्यसपछिका कदमहरू अझ गोप्य ढंगले अगाडि बढाइएको समेत बताइन्छ ।

यता, कानुनी वृत्तमा भने फरक चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले स्पष्ट आधारसहित मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिँदै जानु, पेशी व्यवस्थापनमै शंका उब्जनु र बिचौलियाको प्रभावबारे चर्चा चल्नुले न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यदि मुद्दाको समयतालिका नै बाह्य प्रभावमा प्रभावित हुन्छ भन्ने सन्देश जान थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर सङ्केत हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका विभिन्न योजनामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी नक्कली प्रति खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरिएको आरोपमा गुप्तासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, लेखापाल संजय पटेल तथा के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै गुप्ता स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

तर निलम्बनपछि पनि उनको सक्रियता घट्नुको सट्टा झन बढेको देखिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार गुप्ता लामो समयदेखि काठमाडौँमा बसेर कानुनी प्रक्रिया प्रभावित पार्न सकिने सम्भावित माध्यमहरू खोज्दै आएका छन् । बिचौलियामार्फत् पहुँच विस्तार गर्ने, आफू अनुकूल निर्णय गराउने वातावरण बनाउने र अन्ततः पुनः पदमा फर्कने रणनीतिमा उनी लागिरहेको चर्चा व्यापक रूपमा फैलिएको छ ।

यही सन्दर्भमा, पछिल्लो राजनीतिक परिवेश पनि प्रश्नको घेरामा आएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारको नारा बोकेर सत्तामा आएको भनिएको नयाँ सरकारसमेत यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखिन नसक्ने हो कि भन्ने टिप्पणी बढ्दै गएको छ ।

अख्तियार र अदालतजस्ता संवेदनशील निकायहरू समेत बिचौलियाको प्रभावमा चल्ने हो कि भन्ने आशंका आम नागरिकबीच फैलिन थालेको छ, जसले राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।

पर्सा जिल्लाको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला गाउँपालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेको यो प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको कानुनी लडाइँमा मात्र सीमित छैन । यो प्रकरणले न्यायिक स्वतन्त्रता, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र राज्य संयन्त्र कति बलियो छ भन्ने मूल प्रश्न उठाइरहेको छ । चैत २१ गतेको पेशीले न्याय तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्छ कि प्रभाव र पहुँचको छायाँ अझै हावी रहन्छ भन्ने कुरा त्यस दिनले स्पष्ट पार्ने बहस सुरु भएको छ ।