गण्डकी सरकारको प्राथमिकता : महँगो गाडी र आपतकालीन स्वास्थ्य कोष

पोखरा, ११ वैशाख। गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयका लागि ४ करोड रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गर्ने भएको छ । वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिवालयका लागि गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका बेला सभामुख, उपसभामुखसहित संसद सचिवालयका ४ वटा चार पांग्रे गाडी जलेका थिए । गाडी जलेपछि राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमु र प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले फिर्ता गरेको गाडी उनीहरुले चढिरहेका छन् ।

गाडी खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँको सैद्धान्तिक सहमति दिइएको र अबका गाडी इलेक्ट्रिक खरिद गर्नेबारे छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले जानकारी दिए । ‘सरकारको गाडी खरिद गर्ने प्राथमिकतामा थिएन तर आवश्यक परेको ठाउँमा खरिद गर्नै पनि पर्‍यो,’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘४ करोड रुपैयाँसम्मको सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ र मेरो जोडबल ईभी गाडी लिनुपर्छ भन्ने छ ।’

मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका १ सय १४ सवारी साधन लिलाम गर्ने निर्णयसमेत गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।

आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने निर्णय

गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग व्यवस्थापनका लागि कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।

आपतकालीन स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोग व्वस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । ५३ प्रकारका छिटो सर्ने रोगको व्यवस्थापन र कोरोनाजस्ता भइपरी आउने संक्रामक तथा सरुवा रोगको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँको कोष निर्माण गरेर व्यवस्थित हिसाबले खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।

पछिल्लो समय बागलुङ जिल्लामा दादुरा रोगको संक्रमण बढेको थियो । रकम अभावमा व्यवस्थापनमा समस्या परेको थियो । भविष्यमा पनि यस्ता रोगको व्यवस्थापनमा समस्या नपरोस् भन्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोषको सञ्चालन गर्न लागेका हुन् ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा स्वीकृत

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको अवधारणा स्वीकृत समेत गरेको छ ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको निवृित्तभरणको ग्यारेन्टीका लागि योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था गर्ने छ । त्यसको अवधारणा मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिएका छन् ।