निर्णय प्रक्रिया विवादमा : मौलापुरमा सादा पुस्तिकामै हस्ताक्षर गराइयो भन्ने आरोप

  • Wartman Kal Dainik
  • / अटो /
  • २०८३ बैशाख ११, शुक्रबार (२ घण्टा अघि)
  • १०३ पटक पढिएको
निर्णय प्रक्रिया विवादमा : मौलापुरमा सादा पुस्तिकामै हस्ताक्षर गराइयो भन्ने आरोप

रौतहट, ११ वैशाख। रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिकामा चरम बेथिति बढेको भन्दै मेयरविरुद्ध जनप्रतिनिधिले नै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नगर कार्यपालिका बोर्डको बैठकमा बिगतदेखि सादा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराउँदै आएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।

उपमेयर नागेन्द्र यादवसहित निर्वाचित ६ जना वडा अध्यक्षहरूले मौलापुर–१ मर्यादपुरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मेयर रिना कुमारी साहमाथि विभिन्न आरोप लगाएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर नागेन्द्र यादवले नगर प्रमुख साहको इसारामा हालै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेशबाबु घिमिरेलाई हटाउन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। नयाँ प्रमुख घिमिरे गत शुक्रबार कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। लगत्तै मेयर रिना कुमारी साहका छोरा विवेक साहको नेतृत्वमा युवाहरूको टोली कार्यालयमा पुगेर फुटबल तथा क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पैसा दिन अधिकृत घिमिरेमाथि दबाब दिएको उनले बताएका छन्।

गत सोमबार सोही टोली पुनः कार्यालय पुगेर बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न र छोरीको विवाहमा दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अधिकृत घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताएका छन्।

गत असार १० गते भएको नगरसभामा सम्पूर्ण नगरवासीको घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न, छोरीको बिहेमा जनही ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्न, मधानी महोत्सव लगायत नगरमा हुने विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजना समेटेर पारित गरिएको थियो। मेयर रिना कुमारी साह पहिलो पटक निर्वाचित भएदेखि यस्तै चल्दै आएको उपमेयर यादवको भनाइ छ।

उनका अनुसार नगरसभाको निर्णयलाई आधार बनाएर यसअघिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर रामबाबु साह र लेखा अधिकृत जयप्रकाश महतो मिलेर २०७८ सालदेखि चेक काटेर सम्पूर्ण भुक्तानी गर्दै आएका थिए। “बिना कार्यपालिका निर्णय, बिना उपमेयरको अनुगमन सबै भुक्तानी हुँदै आएको थियो,” उनले भनेका छन्।

हाल विद्युत् महशुल भुक्तानी र छोरीको बिहेमा दिइँदै आएको अनुदान रकम वितरण हुन सकेको छैन। गाउँ–गाउँमा नाला सफाइ हुन सकेको छैन। पिकनिक पार्क, पार्क होटल, बहुउद्देश्यीय सभागृह सजावट तथा मर्मत, बसपार्कका विभिन्न काम देखाएर पछिल्लो ६ वर्षदेखि मनपरी भुक्तानी हुँदै आएको आरोप उपमेयर यादवले लगाएका छन्।

“जुन शीर्षकमा मेयरलाई फाइदा हुन्छ, त्यहीँ अधिकृत रामबाबु र लेखा अधिकृत जयप्रकाशले कमिसनका आधारमा जथाभावी भुक्तानी गर्दै आएका छन्,” उनले दाबी गरेका छन्। ६ वर्षसम्म कुनै नियम–कानुन पालना नभएको र अधिकांश टेन्डर एउटै व्यक्ति सुनिल साहलाई परेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

उनले अहिले विद्युत् महशुल र विवाह अनुदान दिन ढिलाइ हुनुमा अनियमितताको आशंका व्यक्त गर्दै भने, “नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेलाई टिक्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। उनी फर्किएपछि फेरि पुरानै शैलीमा काम गर्ने नियत देखिन्छ।”

वडा अध्यक्षहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा मेयर र उनका श्रीमान् प्रभु साहले आफ्नो पक्षको व्यक्ति जिताउन योजना बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। गत असार १० को नगरसभापछि गत मंसिरमा पार्क होटलमा बसेका कार्यपालिका बैठकमा एउटै निर्णय पुस्तिकामा चारवटा बैठकको उपस्थिति लेखेर हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको उनीहरूको भनाइ छ। कुनै पनि बैठकमा मिती र निर्णय उल्लेख गरिएको थिएन। विगतकै जस्तो सादा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यलाई आव्हान गरिएको थियो। तर हामीले त्यसको बिरोध गर्यौं, बिगतको जस्तो सादा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दैनौँ

“निर्णय स्पष्ट लेखेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्छौं भनेका थियौं। तर बैठकमा सहभागी मेयरका श्रीमानपूर्वमन्त्री प्रभु साहले ‘जसलाई मन छ हस्ताक्षर गर, नत्र नगर’ भनियो,” उनीहरूले बताए। अन्य केही सदस्यले हस्ताक्षर गरेको थियो तर म लगायत ६ जना वडा अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर नगरी हिँडेका थियौँ उपमेयर यादवले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्।यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा उजुरी दिएको तर अहिलेसम्म कारबाही नभएको पनि उनीहरूको गुनासो छ।

त्यसयता नगरपालिका कार्यालयले कार्यपालिकाको बैठक नबोलाएको र सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूकै कारण भुक्तानी रोकिएको भन्दै भ्रम फैलाइएको उनीहरूको आरोप छ। “हामी बैठकमा बस्न तयार छौं, तर निर्णय स्पष्ट लेखिनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ,” उनीहरूले भनेका छन्।

वडा अध्यक्षहरूले प्रत्येक वडाको विकास बजेटबाट ६५ लाख रुपैयाँ काटेर विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिने गरेको गुनासो गरेका छन्। “एक वडामा वर्षमा १९ लाख मात्रै बजेट आउँछ, तर ‘गरिबसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रममा पैसा लगिन्छ,” उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न शीर्षकमा आफूखुसी भुक्तानी गरेर वार्षिक ४० करोड रुपैयाँको कागज मिलाइने आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।

आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी नपाएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेसमक्ष लिखित निवेदन दिएको उपमेयर यादवले जानकारी दिएका छन्।

उनीहरूले आफूहरूको कारणले विद्युत् महशुल र विवाह अनुदान भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट पार्दै नगरसभाजस्तै खुला छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर नागेन्द्र यादवसहित वडा अध्यक्ष जयलाल महतो, शिवप्रसन यादव, ईश्वरी दयाल यादव, वीरबहादुर, श्यामकिशोर साह र चन्द्रकिशोर साह सहभागी थिए।

यता, मेयर रिना कुमारी साहले सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गर्दै उपमेयर यादवसहित ६ जना वडा अध्यक्षको आफ्नै स्वतन्त्रता रहेको र उनीहरूले मन लागेअनुसार अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस