सहकारी शाखा बन्द गर्ने निर्देशन : अन्योलमा सहकारी क्षेत्र

यता, सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा अभियानकर्मी रामचन्द्र उप्रेतीले विभागको यो निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो निर्देशन सहकारीको मर्म नबुझी ल्याइएको र यसले थप अन्योलमात्र सिर्जना गरेको दाबी गरे । ‘यो सहकारीलाई ठिक ढंगले नबुझेका, सहकारीप्रति एउटा (पूर्वाग्रही) धारणा भएकाहरूले ल्याएको निर्देशन हो । यो कार्यान्वयन हुन सक्ने विषय नै होइन । कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएरै विभागले एकचोटि सूचना जारी गरेर पछि वेबसाइटबाट पनि हटाएको थियो,’ उनले भने ।

उप्रेतीले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर खोलिएका सेवा केन्द्रहरूलाई एकै पटक बन्द गर्न भन्नु गलत भएको बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सेवा केन्द्रहरू आएका छन्, यिनलाई मर्ज गर्ने वा खुम्च्याउने एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो त सहकारी ऐन २०७४ मा बहुउद्देश्यीय सहकारीले ७०/३० को अनुपात (७० प्रतिशत मुख्य कारोबार र ३० प्रतिशत बचत ऋण) पालना गर्नुपर्ने भनेजस्तै हो, जुन अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

यो निर्देशनको एउटैमात्र असर नयाँ शाखा नखुल्नेमात्र हुने भएको उप्रेतीले बताए । ‘अब नयाँ सेवा केन्द्रहरू खुल्दैनन्, विभागले अनुमति दिँदैन, तर पुराना बन्द गराउने कुरा राज्यले यसको इम्प्याक्ट नबुझी गरेको निर्णय हो, जुन कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सरोज भुसालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा मुख्य गरी ६ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । जसको पहिलो नम्बरमै एकभन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्ने–गराउने, सहकारी संस्थाले कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने, एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट दिइने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने, घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल (१००० वर्ग मिटर) सम्ममात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई २०८१ सालको चैत २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो ।