निष्क्रिय विधेयक पुनरावलोकनमा सरकार

काठमाडौं, ०२ वैशाख। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरू अध्ययन गरिँदैछ । ती विधेयकमा विघटित प्रतिनिधिसभामा भएको छलफल समेतका आधारमा नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । यसका निम्ति निष्क्रिय विधेयकहरू अध्ययन गरिँदैछ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेका थिए ।

संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यी लगायत संघीय संसद्मा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् ।

संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा रहेका २४ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा रहेका ६ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा रहेका र प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरूमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक रहेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले निकै मेहनतका साथ पास गर्न खोजेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भयो ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसूर र सजाय विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पनि निष्क्रिय भयो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक र नेपाल प्रहरी विधेयक पनि विघटित प्रतिनिधिसभाले पास गर्न सकेन ।

नेपाल प्रहरी विधेयक प्रहरी समायोजनसँग समेत सम्बन्धित थियो । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा सुरक्षा निकायलाई लैजान नसकिएको भनेर भइरहेको आलोचनाकाबीच यो विधेयक आएको थियो । तर, ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, जलस्रोत विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, विद्युत विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र प्रतिनिधिसभामा रहेका थप ६ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भए ।

पानीजहाज सञ्चालन तथा वस्थापन विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन । २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले २७ भदौमै प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो ।

गत २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक गराएर अन्तरिम सरकार बिदा भइसकेको छ । निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेको छ ।

नयाँ सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची ल्याएको छ । जसमा कुन कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा समेत सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा निष्क्रिय भएका विधेयकहरू अध्ययन गरेर त्यसलाई समेत अपनत्व लिन खोजेको हो । निष्क्रिय विधेयकको अध्ययनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न छन् ।