वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियाभन्दा नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुवातदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ।
युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा चाहिन्छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिएर पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव छ। सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण, आचारसंहिता र भ्रष्टाचार आरोपमा परेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ। सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
थापाले पार्टीको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने, नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा व्यापक राजनीतिक संस्कार, पार्टी संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
