
काठमाडौं,०६ मंसिर। वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत लामो समयदेखि फरार रहेका आरोपितको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलो चरणमा १ हजारभन्दा बढी फरार आरोपितको सूची सार्वजनिक गरी उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
विभागले ९ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्का गर्ने लगायत कानुनी कारबाही अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख थियो ।
३५ दिने सूचना अवधिपछि सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पुराना मुद्दाका अभिलेख संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमै १ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न सकिने विभागको अनुमान छ ।
‘त्यो संख्या ठूलो हुन सक्छ, अहिले हामी विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा नै हजारभन्दा बढीको सूचना निकाल्न सक्छौं होला ।’
विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार व्यक्तिको यकिन संख्या भने अझै निकाल्न सकेको छैन । पुराना मुद्दाको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा विभागको कार्यालयमा आगलागी हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भएपछि विवरण संकलनमा समस्या भएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष भदौसम्मका पुराना अभिलेख खोज्ने र उपलब्ध कागजातका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । विभागले हालसम्मको विवरण संकलन गरेर फरार आरोपितको संख्या यकिन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विभागले तयार पार्ने सूचीका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनले फरार आरोपितको बैंक खातामात्र नभई सम्पत्ति समेत रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘बैंक खाता मात्रै होइन, सम्पत्ति नै रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ, अहिलेसम्म हामीले त्यति धेरै गरेका छैनौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विभागको मुख्य उद्देश्य आरोपितलाई थुन्नेभन्दा पनि पीडितले छिटो न्याय पाउन् भन्ने हो ।
सम्पर्कमा आए बयान दिएर तारेखमा छुट्न सक्ने
विभागले फरार आरोपितलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियासँगै उनीहरूलाई स्वेच्छाले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर समेत दिएको जनाएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति आफैं विभाग वा प्रहरीको सम्पर्कमा आए बयान लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तारेखमा छुट्न सक्ने गरी विभागले सहजता अपनाएको हो । स्वेच्छाले उपस्थित हुँदा लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहज हुनेछ ।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भएकै अवस्थामा उनीहरू फरार छन्, अहिले हामीले आउनका लागि अवसर दिएका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘आफैं आएर बयान लगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यही दिन तारेखमा छुट्न पनि सक्छन्, सरकारलाई सहयोग गर्दा उनीहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।’
सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि केही आरोपित विभागको सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । यद्यपि, सम्पर्कमा आउनेको संख्या र त्यसको प्रभावबारे विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको संख्या ठूलो भए पनि लामो समयदेखि उनीहरू फरार रहँदा मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ । विभागको अनुमानमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
खातावाल सबै ठगीमा संलग्न नहुन सक्छन्
फरार आरोपितको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियामा खाताको दुरुपयोग भएको अवस्थालाई पनि विभागले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा ठगीमा संलग्न व्यक्तिले अरूको बैंक खाता प्रयोग गरेको हुन सक्छन् ।
साथीभाइ वा चिनजानका व्यक्तिलाई सामान्य रकम आउने भन्दै उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गराउने र पछि त्यही खाता वैदेशिक रोजगार ठगी कारोबारमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा खातावाल पनि मुद्दामा जोडिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता र भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा आरोपित लामो समयसम्म फरार हुँदा पीडितले रकम फिर्ता पाउन र न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रियाले आरोपितलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन र ठगीबाट पीडित भएकाहरूको रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।
तर, पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुनु, पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको यकिन विवरण नहुनु र कार्यालयमा भएका कागजात नष्ट हुनुले यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि थन्किएका पुराना ठगीसम्बन्धी मुद्दा विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । वर्षौंसम्म कारबाही हुन नसकेका फाइल व्यवस्थित राख्ने, मिलाउने, क्रमबद्ध गर्ने र डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि पनि विभागले पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेखमा राखेको थियो । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन क्रममा विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीमा पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर राखिएको डिभाइस जलेर नष्ट भएको थियो । डिभाइस नष्ट भएपछि विभागले पुन: पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरेर विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न थालेको हो ।
विभागले चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनाभित्र पुराना मुद्दा अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही अनुसार अहिले छुट्टै कर्मचारी खटाएर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म ४–५ हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ । तर, डिजिटल अभिलेखीकरण भनेको फाइल विवरण इन्ट्री गर्ने मात्रै काम होइन, प्रत्येक मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने भएकाले एउटा फाइलमा करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
‘सबै डिजिटल गरिएपछि संख्या यकिन हुन्छ, अहिले इन्ट्री मात्रै गर्ने होइन, सबै डिटेल फाइल स्क्यान गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
