जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्दै सांसद कर्णले यूएनलाई पठाए पत्र

काठमाडौं, २३ भदौ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रंजित कर्णले जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सांसद कर्णले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) र जलवायु कोषसमक्ष छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका छन् ।
गत १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा बाढी गएको थियो । उक्त बाढीबाट भएको क्षति स्मरण गराउँदै सांसद कर्णले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र क्षति तथा हानि (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बोधन गर्ने कोष (एफआरएलडी) लाई औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

सांसद कर्णले महासचिव गुटेरेसलाई लेखेको पत्रमा रसुवामा गएको विपद्लाई ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु न्याय, क्षति तथा हानि र ऋणरहित वित्तीय राहतको आवश्यकता’ रहेको विषयसँग जोडेका छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग तथा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन हुनुपर्ने, विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) र इसिमोडसँग समन्वय गरी उच्च हिमाली विपद्को बहुविधागत वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने, जलवायु–जोखिममा रहेका मुलुकहरू ऋणको पासोमा नफसून् भन्नका लागि ऋणरहित र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

“क्रयोस्फियरमा क्षति तथा हानि” शीर्षकको छुट्टै कार्यसमूह गठन गरी हिमाली क्षेत्रका पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सांसद कर्णका अनुसार पत्रको एक प्रति काठमाडौँस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय संयोजकको कार्यालयमार्फत पनि बुझाइने छ ।

क्षति तथा हानि सम्बोधन गर्ने कोष (फन्ड फर रेस्पन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज, एफआरएलडी)का सहअध्यक्षद्वय कामिला मिनेर्भा रोड्रिगेज तावारेज र जर्ज बर्स्टिङ तथा कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेख डियोङलाई सम्बोधन अर्को पत्र लेखेका छन् ।

सांसद कार्णले कोषको बोर्ड र सचिवालयलाई अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति सहयोग पाउने सबैभन्दा छिटो र संस्थागत रूपमा सम्भव बाटो अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

पत्रमा नेपालका राष्ट्रिय फोकल पोइन्ट र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तत्काल प्राविधिक छलफल गर्ने, ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिई जलवायुपीडित मुलुकहरूलाई थप ऋणको भारमुनि नधकेल्ने, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनसँगै हिमनदी पग्लिने र अस्थिर हिमशिलाचट्टान प्रणाली जस्ता क्रायोस्फियर सम्बन्धी जोखिमका लागि छुट्टै कार्यसमूह बनाउने र यस्तो विनाशकारी हिमाली विपद्को सन्दर्भमा सहज तथा सरलीकृत पहुँच प्रक्रिया अपनाउने माग राखिएको छ ।

यी दुवै पत्रको प्रतिलिपि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव कार्यालय, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय संयोजकको कार्यालय, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी), नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका निकायलाई पनि पठाइएको छ ।

सांसद कर्णकाअनुसार विश्वको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनको मार भने नेपाल जस्ता पहाडी तथा हिमाली मुलुकले बढी बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहतका रुपमा नभई क्षतिपूर्तिका रूपमा र ऋणको भारविना सहयोग आउनुपर्ने उनको तर्क छ ।