व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट ठगिएका श्रमिकको उजुरी दर्तामा अब कडा

काठमाडौँ, ०१ साउन। वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत विदेश गएका र ठगीमा परेको दाबी गर्दै आउने श्रमिकका उजुरीमा पछिल्लो समय थप प्रमाण माग्न थालेको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र ठगिएको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या बढेसँगै विभागले उजुरी दर्ताका लागि पर्याप्त प्रमाण माग गर्न थालेको हो ।

उजुरीको प्रकृति, ठगीको तत्त्व र प्रमाणको अवस्था हेरेर मात्रै दर्ता गर्ने अभ्यास अपनाइएको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले व्यक्तिगत ठगीका उजुरी लिन बन्द गरिएको नभई बलिया प्रमाणका आधारमा दर्ता गरेर अनुसन्धान हुने गरेको बताइन् ।

‘प्रमाण पुगेको हकमा उजुरी दर्ता नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रमाणविना आएका उजुरी दर्ता हुँदैन,’ उनले भनिन् । अदालतसम्म पुग्ने विषय भएकाले पर्याप्त प्रमाणविना उजुरी दर्ता गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार केही उजुरी वैदेशिक रोजगार ठगीभन्दा पनि मानव बेचबिखन वा अन्तरदेशीय अपराधसँग सम्बन्धित जटिल प्रकृतिका हुने भएकाले त्यस्ता मुद्दा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइने गरिएको छ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगार प्रयोजन लेखिएका सबैजसो उजुरी विभागमा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिन्थ्यो । तर, अहिले भने पर्याप्त प्रमाण खोज्न थालिएको हो । विभागको यस्तो कडाइका कारण पीडित भने न्यायको पहुँचबाट टाढा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

रौतहटका पाँच युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीलंका पुगे । श्रम स्वीकृति लिएर आकर्षक तलब र सुविधाको प्रलोभनमा श्रीलंका पुगेका उनीहरू सम्झौता अनुसार सुविधा नपाएपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किएर विभागमा उजुरी दिन खोजे ।

तर, पाँच महिना काम गरिसकेको भन्दै विभागले उजुरी लिन नमानेको उनीहरूको आरोप छ । हालसम्म उनीहरूले आफूलाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्नेविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै टर्की पुगेका पाँच नेपालीलाई ग्रिस लैजाने प्रलोभन देखाएर बन्धक बनाइएको थियो । उनीहरूलाई कुटपिट गर्दै परिवारसँग २२ लाख रुपैयाँ मागिएको थियो । परिवारले रकम बुझाएपछि मात्रै उनीहरू मुक्त भएका थिए ।

नेपाल फर्किएपछि उनीहरूले विभागमा उजुरी दिन खोजे पनि विभागले यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै ब्युरोमा जान सुझाव दिएको थियो । पीडितले भने हालसम्म रकम फिर्ता पाउन वा औपचारिक उजुरी दर्ता गराउन सकेका छैनन् ।

अधिवक्ता तथा पिपुल फोरमका सल्लाहकार सोम लुइँटेल भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका उजुरी विभागले दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनको मूल मर्म नै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान विभागले गर्ने र न्याय सम्पादन वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गर्ने व्यवस्था हो ।

‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको, विदेश पुगिसकेको वा फर्केर आएको भन्ने आधारमा उजुरी लिन अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन,’ लुइँटेल भन्छन्, ‘ठगीको तत्त्व छ कि छैन भन्ने अनुसन्धानको विषय हो, उजुरी दर्ता नगर्ने विषय होइन ।’

उनका अनुसार उजुरी नै दर्ता नगरिँदा पीडित न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनेमात्र होइन, गलत अधिकार क्षेत्रका कारण भविष्यमा मुद्दा नै खारेज हुने जोखिम पनि रहन्छ ।

विभागले ‘व्यक्तिगत ठगी हेरेर साध्य नहुने’ र ‘श्रमिकहरू आफ्नै जोखिममा गएको’ तर्क गर्दै यस्ता उजुरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाउने गरेको लुइँटेलको भनाइ छ । विभागको यो कदमले श्रमिकलाई ‘दोहोरो पीडित’ बनाउने जोखिम बढेको उनले बताए ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४३ मा व्यक्तिगत ठगी र दफा ४४ मा संस्थागत ठगीसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित जुनसुकै कसुरको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई नै दिएको छ ।

इजाजतपत्र नलिई कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए वा आश्वासन दिएर प्रलोभनमा पारी रकम लिए त्यस्तोलाई व्यक्तिगत ठगी मानेर ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय प्रावधान छ ।

त्यसका साथै लिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुने रकम जरिबाना समेत हुनेछ । त्यस्तै दफा ४४ मा इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई श्रमिक पठाए सोही अनुसार जरिबाना प्रावधान छ । तर, विभागले भने व्यक्तिगत ठगीका घटनाबाट पन्छिँदै ब्युरोतर्फ पठाउन थालेको हो ।

‘श्रम स्वीकृति विभागले नै दिने तर ठगी भएपछि उजुरी लिन्नँ भन्नु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ अधिवक्ता लुइँटेल भन्छन्, ‘ऐनको मर्म अनुसार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका ठगी विभागले नै हेर्नुपर्छ ।’

क्षेत्राधिकार जोखिम : मुद्दा नै खारेज हुन सक्ने

विभागले व्यक्तिगत ठगीका उजुरी प्रहरीमा पठाउँदा भविष्यमा गम्भीर कानुनी जटिलता आउने लुइँटेलको ठहर छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर चलाएका मुद्दा भोलि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा ‘क्षेत्राधिकार’ को त्रुटि देखाउँदै खारेज हुन सक्ने डर छ ।

‘यदि कुनै मुद्दा वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत चलाइनुपर्नेमा अन्य कानुन अन्तर्गत चलाइयो भने अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिन सक्छ, यसो हुँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नै सकिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

साथै, प्रहरी मार्फत जाँदा पीडितले गुमाएको रकम (क्षतिपूर्ति) असुल गर्ने प्रक्रिया पनि फितलो हुने गर्छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फैसला हुँदा पीडितले बिगो र क्षतिपूर्ति पाउने निश्चितता बढी हुन्छ, जुन प्रहरी र जिल्ला अदालतको प्रक्रियामा झन्झटिलो हुने उनको बुझाइ छ ।

ऐन संशोधन प्रस्तावले झन् अन्योल

सरकारले हाल ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऐन संशोधन मस्यौदामा दफा ४३ लाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुइँटेलका अनुसार यसले म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिन्छ । संस्थागत ठगी (दफा ४४) विभागमै राख्ने र व्यक्तिगतलाई बाहिर पठाउने खेलले श्रमिकलाई न्याय पाउन झन् कठिन बनाउने उनको तर्क छ ।

‘जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रहरीलाई वैदेशिक रोजगारीका जटिलता र यसको गम्भीरता बारे पर्याप्त ज्ञान हुँदैन, जसले गर्दा अपराधी उम्किने ठाउँ पाउँछन्,’ उनले भने ।

राज्यको निकायमा पुगेका पीडितलाई ‘यता जाऊ र उता जाऊ’ भन्दै घुमाउनु न्यायको उपहास भएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाउने सरकारले त्यहाँ हुने ठगीको जिम्मेवारी लिनैपर्ने र क्षेत्राधिकारको विवाद देखाएर विभाग पन्छिँदा अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी झन् संस्थागत हुने खतरा देखिएको उनको भनाई छ ।

जटिल मुद्दा मानव बेचबिखन अन्तर्गत अनुसन्धान : महानिर्देशक आचार्य

विभागकी महानिर्देशक आचार्यले व्यक्तिगत ठगीका उजुरी लिने काम नरोकिएको तर प्रमाण नपुगेका उजुरी दर्ता गर्न नसकिने बताइन् ।

‘व्यक्तिगत ठगीको उजुरी दर्ता हुन पर्याप्त प्रमाण र कागजात आवश्यक पर्छ, विभागले उजुरी लिएपछि भोलि अदालतमा समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले प्रमाण नपुगी उजुरी दर्ता हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार धेरै देश पुर्‍याइएका, अन्तर्राष्ट्रिय ठग गिरोह संलग्न भएका र ‘इरेगुलर’ बाटो (अवैध मार्ग) प्रयोग गरी सास्ती खेपेका पीडितको मुद्दा विभागले मानव बेचबिखन ब्युरोमा पठाउन थालेको छ ।

‘कतिपय पीडितका कथा सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुने खालका हुन्छन्, एक देशबाट अर्को देश लुकेर, ज्यान जोखिममा राखेर नेपाल फर्किएका घटनामा विभागको एक्लो क्षमताले मात्रै तस्करलाई कारबाही गर्न सम्भव हुँदैन,’ आचार्यले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छानबिन गर्नुपर्ने र बढी विज्ञता चाहिने भएकाले यस्ता जटिल प्रकृतिमा मुद्दा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

एउटै उजुरी दुइटा निकायबाट हेर्न नमिल्ने भएकाले पनि यस्तो समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक आचार्यले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको दाबी सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर ८–९ महिना वा १८ महिनासम्म काम गरेर फर्किएपछि ‘म ठगिएँ’ भन्दै उजुरी दिने प्रवृत्तिप्रति उनले प्रश्न उठाइन् ।

‘जापानजस्ता विकसित मुलुकमा बसेर, कमाएर फर्किएका व्यक्तिहरू पनि ठगीको उजुरी बोकेर आउनुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिहरू त १५ दिनका लागि उजुरी दर्ता गर्नकै लागि नेपाल आउने र पुन: रोजगारीमै फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ महानिर्देशक आचार्यले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा त्यो वास्तविक ठगी हो कि होइन भन्ने कुरा व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ र हामीले त्यसको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने वास्तविक ठगी निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको तर कानुनी प्रक्रिया दुरुपयोग हुन नदिन प्रमाण र वस्तुगत आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।