प्रतिलिपि अधिकार दिवस र हाम्रो अवस्था—सञ्जय साह मित्र

बैशाख १० गते
बौद्धिक सम्पत्ति संसारको प्रमुख सम्पत्ति मानिन्छ ।
नेपालमा भने बौद्धिक सम्पत्ति र यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा न्युन चेतना रहेको छ । अझ मानवीय विकास सूचकांकमा निकै पछाडि परेको प्रदेश २ मा भने बौद्धिक सम्पत्तिबारे उतिसारो चर्चा भएको पनि देखिँदेन । धेरैलाई बौद्धिक सम्पत्ति के हो भन्ने विषयमा नै जानकारी छैन । यसको उपयोग र दुरुपयोगको विषयमा पनि जानकारीको अभाव रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्र र अन्य सम्बन्धित पक्षबारे निकै कम जानकारी रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिको चर्चा गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत नेपालमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक देखिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिमा धेरै क्षेत्र समेटिएका छन् । यस विषयमा पनि धेरै अनभिज्ञ छन् । नेपालको कानुनले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न खोजेको छ । साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका सम्पत्ति त बौद्धिक सम्पत्ति त हुन् नै । साथै भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्पारगत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोतलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा लिइएको पाइन्छ ।
कतिपयले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको कुरोलाई निकै महत्वसाथ उठाएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको कुरालाई औद्योगिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक र कलात्मक, सिर्जना तथा आविष्कारको क्षेत्रमा सम्बन्धित नागरिक वा उद्योगले आविष्कारको परिणामस्वरुप उत्पन्न हुने कानुनी अधिकार प्राप्तिलाई पनि समेटेको पाइन्छ । यससँग सम्बन्धित अधिकारलाई पनि जनाउँछ । सर्जकहरुको सिर्जनामा उनीहरुको आर्थिक, नैतिक र कानुनी अधिकार प्रदान गर्न उपभोक्ताहरुको सो सिर्जनाहरुसँग पहुँच पु¥याउन एवं सिर्जनात्मकताको प्रबद्र्धनद्वारा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उदेश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनले सर्जकहरु एवं बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको उत्पादकहरुलाई हितको संरक्षण गर्नका लागि निश्चित समय सीमाका लागि सो वस्तु एवम सेवाको उत्पादन र प्रयोगको सम्बन्धमा विशिष्ट किसिमले अधिकार प्रदान गर्दछ । यस प्रकार बौद्धिक सिर्जनाका सम्बन्धमा कानुनले प्रदान गरेको विशिष्ट अधिकारलाई आजभोलि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर बहस चलिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिवसका दिन यसको विशेष चर्चा चल्ने गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि नेपालमा उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समितिको गठन गरिएको छ जसलाई बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समिति भनिएको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्य, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य, मुख्य सचिव, अर्थ, उद्योग, कृषि, कानुन, पशुपक्षी, बन तथा भूसंरक्ष्ण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने छन् । परिषदको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक निकाय, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग र अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ भनी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहनेछ भनिएको छ । कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । यसरी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नीति तथा कार्यको विषयमा पनि कानुनमा निकै सजगतापूर्वक उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा बनेको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन र सर्जकहरुको हक अधिकारको संरक्षण, उद्योग व्यवयायमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षण तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना साथै नक्कली उत्पादनहरुलाई रोकेर गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी पेरिस महासन्धिमा नेपालले सन् २००१ मा हस्ताक्षर गरेको हो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व बौद्धिक संगठन (वाइपो)को सदस्यता लिएको हो । नेपाल वाइपोको सदस्य बनेपछि नेपालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको चासो बढेको छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थापन दुई मन्त्रालय अन्तर्गत दुई छुटाछुटै निकायहरुबाट हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ उक्त निकायहरुकै कार्यक्षेत्रभित्र पनि बौद्धिक संरक्षणले उचित प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्था पनि वर्तमानमा देखिएको छ । यस अवस्थाबाट बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी कार्य संचालन गर्ने निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको हो कि भन्ने पर्न जाने देखिन्छ । साथै उद्योग विभागको समय कार्य क्षेत्र निकै विस्तृत भएको हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यहरु गरेको देख्न नसकिएको हो कि भन्ने सुझाव आएको देखिन्छ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारलाई अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त नभएकोले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको पनि सुन्नमा आउँछ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा संलग्न निकायहरु विभिन्न मन्त्रालयहरु अन्तर्गत रहेकाले निकायगत प्राथमिकतामा भिन्नता रहेको पनि पाइएको छ । मानव स्रोत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको देखिन्छ । विषयगत प्राज्ञिकता वा विषयगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने दृष्टिको र पद्धतिको विकास अझै हुन नसकेको देखिएको छ भने आवश्यकताअनुसार काम हुन नसकेको पनि पाइएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अन्य क्षेत्रको तुलनामा महत्वक्रममा केही पछि परेको छ र यसका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिएको छैन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनाको विकास पनि गर्न सकिएको छैन । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँगको सहकार्यमा पनि केही समस्या हुन पुगेको देखिएको छ । विशिष्टिकृत संस्थाको अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा देशको आवश्यकता अनुरुप कार्यहरु गर्न सकिएको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको घटनामा कमी ल्याउन र उल्लंघनको अवस्थामा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रबद्र्धन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यद्यपि २०७४ मा नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनको प्रभावकारिकता बढेको देखिएको छ । एकजना गीतकारले एकजना निर्मातामाथि कारवाहीको लागि अदालतको ढोकामा पुगेको देखिएको छ । यस घटनाले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषयमा अलिकति बढी चासो बढाएको छ जसले आउँदा दिनमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा विशेष सजगता हुने र अरुको बौद्धिक सम्पत्तिमा जानाजान कसैले आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नुअघि धेरै पल्ट सोच्नेछन् । बौद्धिक समुदायले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । सर्वसाधारणले पनि बौद्धिक अधिकारको विषयमा चासो लिएर भविष्यमा आउने अनेक किसिमका झमेलाहरुबाट बच्नु जरुरी छ । समय परिवर्तनशील हुँदै गएको छ । परिवर्तनशील समयमा यसको महत्व झन् बढेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकारले पनि पर्याप्त जानकारी गराउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले वर्षको कम्तीमा एक दिन बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा कानुन व्यावसायीहरुलाई राखेर छलफल गराई स्थानीय क्षेत्रमा जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको छ । यसले गर्दा प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण हुने तथा बौद्धिक अधिकारको पनि कदर हुन गई बुद्धिजीवीहरुलाई सम्मान हुने वातावरणको सिर्जना हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा बौद्धिक तथा प्रतिलिपि अधिकारको कार्यान्वनको बारेमा पनि सर्वसाधारण सचेत हुन पाउँछन् ।