कोरोना सङ्कट र समाधानका आर्थिक उपायहरू

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने देखिएको छ। भारतमा अहिले प्रत्येक दिन तिन देखि चार हजार व्यक्तिहरूको यो महामारीले गर्दा ज्यान गइइहेको छ। नेपालमा पनि भारतको जस्तै स्थिति आउन सक्छ। नेपालको तुलनामा भारत अतिनै साधन सम्पन्न भएकोले भारतले आउने दिनहरूमा यो महामारीबाट हुने मानवीय क्षतिलाई क्रमिक रुपमा कम पार्न सक्छ, यो महामारीमाथि दीर्घकालमा नियन्तण प्राप्त गर्न सक्छ वा त्यस्तो हुने छ भनी आशा गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन। तर नेपालमा भने स्थिति विपरित हुन सक्छ। स्रोत र साधनहरूको कमी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको आभवले गर्दा नेपालमा मानवीय क्षति ठूलो परिमाणमा हुने र यो महामारी नियन्त्रण गर्न लामो समय लाग्ने सम्भावन बढेर गएको छ ।नेपालमा अहिले नै विभिन्न अस्पतालहरूले अक्सिजन (सिलिन्डर) माग गरेको तुलनामा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित अस्पतालहरूमा बेडको अभाव छ। तर मुख्य रुपमा भने अक्सिजनको ज्यादै अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको उत्पादन कम भएकोले अक्सिन आपूर्ति कम भएको होइन। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार अक्सिजन राख्ने सिलिन्डरको अभावले गर्दा अक्सिजनको अभाव भएको हो। सिलिन्डरको कमीले हामीसँग स्वास्थ पूर्वाधाहरूको ज्यादै अभाव रहेको कुराको पुष्टि हुन्छ। यस्तो अवस्थमा कोरोना महामारीसँग लड्न हामीले गर्नु पर्ने पूर्व तयारी भनेको स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार (अस्पताल स्थापना, अक्सिजन उत्पादन, भेन्टिलेटर निर्माण, एम्बुलेन्स सञ्चालनआदि) हरूको विकास गर्नु हो। यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर हुनु हो। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि हामीले केन्द्रको मुख ताक्न छाडेर अब स्थानीय स्तरमा नै ती पूर्वाधारहरूको विकास गर्न आवश्यक छ। देशका प्रत्येक गाउँ एवं नगरपालिका यस कार्यका लागि सक्रिय हुन आवश्यक छ। कोरोना–सङ्कटले लामो समयसम्म दुःख दिन सक्छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आएता पनि पुनः तेस्रो लहर आउँदैन भन्न सकिंदैन। तेस्रो लहर झनै भयवाह रुपमा र खास गरी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि ठूलो विपतको रुपमा आउन सक्छ। कोरोना सङ्क्रमणको यो दोस्रो लहर नेपालमा लामो समयसम्म रहन सक्छ। सन् २०१९ को डिसेम्बर देखि देखा परेको र सन् २०२० को मार्चमा महामारीको रुप धारणा गरेको कोरोना भाइरस–सङ्क्रमणलाई विकसित वा धनी राष्ट्रहरूले समेत पनि, यत्तिका समय ब्यतित हुँदासम्म पनि, नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन। विकसित देशहरूमा अहिले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विरामीहरू मरिहेका छन। त्यसकारण कोरोना–सङ्कट नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रको लागि ज्यादै ठूलो विपत् बन्न सक्छ। यसतर्फ सबै सजह हुन आवश्यक छ। सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने नठानेर कोरोना सङ्कट– व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय भएर लाग्न आवश्यक छ। यो हाम्रो पनि दायित्व हो भनी निजी क्षेत्रले बुझ्न आवश्यक छ। कोराना सङ्कट नेपालमा नियन्त्रण गर्न नसकिने किसिमले फैलिएमा संघीय सरकारले मात्र कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यस्तो अवश्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो परम दायित्व सम्झेर सहयोगका लागि हात बढाउन आवश्यक छ। यस आलेखमा भने कोरोना–सङ्कटबाट पीडित हुन पुगेका विपन्न परिवाहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ त्यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ। ज्यादै विपन्न परिवारहरू दैनिक आम्दानीमा बाँचेका हुन्छन। उनीहरूसँग बचत हुँदैनन। यसैगरी वर्तमानमा ऋण लिएर तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गरेता पनि भोलि त्यो ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता पनि उनीहरूसँग हुँदैन। यी कारणहरूले गर्दा आर्थिक रुपमा उनीहरूको स्थिति ज्यादै नाजुक हुन्छ। बिपन्न परिवाहरूको स्थिति यस किसिमको भएकोले उनीहरूको लगि आर्थिक सहयोग झनै आवश्यक हुन पुग्दछ। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा निषेध व्यवस्थाको स्थिति छ। यो सङ्क्रमणबाट जोगिन निषेध व्यवस्था लागू गर्नु सर्वाधिक सजिलो भएकोले सरकारले पनि अन्य विकल्पहरूको प्रयोग भन्दा निषेध व्यवस्थमा बढी जोड दिएको छ। तर निषेध व्यवस्थाले गर्दा गरिब परिवाहरूको रोजगारी गुमेको छ। आर्थिक रुपमा उनीहरूको जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ। निषेध व्यवस्था कहिलेसम्म रहन सक्छ भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। कोरोना सङ्क्रमणले गरिब परिवाहरूको आर्थिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारेकोले उनीहरूलाई के कस्ता आर्थिक सहयोगहरू गर्न सकिन्छ त्यसबारे सरकार एवं निजी क्षेत्र (धनी व्यापारीहरू) चितिंत हुन आवश्यक छ। सरकारले आर्थिक सहयोगका नया नया उपायहरू खोज्न आवश्यक छ। ज्यादै विपन्न परिवारहरूको पहिचान गरी सरकारले निषेध व्यवस्था लागू भएको अवधिभरी त्यस्ता परिवारहरूलाई परिवारको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा एक तोकिएको आर्थिक सहयोग रमक प्रत्येक दिन वा प्रत्येक हप्ता दिन दिन आवश्यक छ।कुन परिवार यथार्थमा नै ज्यादै गरिब छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सजिलो नभएकोले हरेक गाउँ पालिका तथा नगरपालिकमा सरकारले एक सर्वदलीय समिति गठन गरेर सोही सर्वदलीय समितिले पहिचान एवं सिफारिस गरको गरिब परिवारलाई यथार्थमा गरिब परिवार ठहर गरी त्यो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दा उत्तम हुन्छ। वा सरकारले अति गरिब परिवार पहिचान गर्ने यस किसिमको अर्को सयन्त्रको पनि विकास गर्न सक्छ। जुन किसिमको सयन्त्र उपयुक्त हुन्छ सो को विकास गरेर सरकारले गरिब परिवारहरूलाई सहयोग गर्न भने आवश्यक छ। गरिब परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग कसरी पुर्याउने त्यसबारे सरकार अति गम्भीर हुन भने ज्यादै आवश्यक छ। यो सामान्य विषय होइन। केही धनी देश (अमेरिक, बेलायत आदि) हरूले कोरोना सङ्कटले गर्दा आर्थिक जीवन कष्टर हुन पुगेका आफ्ना गरिब नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिएका थिए। र त्यसरी आर्थिक सहयोग दिने क्रम अहिले पनि जारि छ। अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्नु उपयुक्त रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई नगद (बैंकमा रकम जम्मा गरिदिएर वा चेक दिएर) नै भुक्तान गरेको थियो। एक तोकिएको रकम अमेरिकी परिवारहरूले करिब दुई वर्षको अवधिमा तिन पटक प्राप्त गरिसेक। गरिब परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न तोकिएको रमक लामो समयसम्म उपलब्ध गराउन सरकारलाई कोषको आवश्यकता पर्न सक्छ। यो कार्यको लागि सरकारले कोषको व्यवस्था गर्दा विदेशी दात्री संस्था वा अन्य राष्ट्रहरूसँग सहयोग माग गर्नु भन्दा आफ्नै देशका नागरिक (आर्थिक रुपमा सक्षम) सङ्ग ऋण लिन सक्छ। यस कार्यका लागि ऋण दिने व्यक्तिहरुलाई सरकारले ऋण दिए वापत न्युनत्तम ब्याज दिन आवश्यक हुन्छ। तिन देखि सात प्रतिसत व्याज दिएर, उक्त ऋण भुक्तानी गर्ने जमानी सरकारनै बसेर, नेपाल सरकारले यो कार्यको लागि स्वदेशमा नै ऋण लिएर कोषको व्यवस्था गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले एक ‘कोराना–सङ्कट कोष’ स्थापना गर्न सक्छ। उक्त कोषमा लगानी (ऋण दिन) गर्न आफ्ना नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न सक्छ। र त्यसरी प्राप्त हुन आएको कोषको रकम नेपाल सरकारले ज्यादै गरिब परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नमा उपयोग गर्न सक्छ। सरकार स्वयं जमानी बसेको र आफूले गरेको लगानी (सरकारलाई दिएको ऋण) मा एक तोकिएको दरमा व्याज समेत पाउने आर्थिक फाइदा रहेकोले लगानीकर्ताहरू नेपाल सरकारलाई ऋण दिन तयार हुन्छन। गरिबहरूलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने भावनाले पनि लगानीकर्ताहरू नेपाल सरकारलाई ऋण दिन तयार हुन्छन भनी विश्वास गर्न सकिन्छ। गरिब परिवारहरूलाई आर्थिक सहयो पुर्याउनुको अर्थ राष्ट्रलाई आर्थिक मन्दीको स्थितितिर पुग्न नदिनु पनि हो। देशमा उत्पादन र उपभोगको स्थिति कमजोर हुन नदिनु हो। बजारहरुलाई सुक्न नदिनु पनि हो। बजारमा ऊर्जा भर्नु हो। देशमा उपभोग (गरिहरूले गर्ने मागको मात्रमा कमी आएर) को मात्रा कम हुनासाथ उत्पादन व्यवस्था प्रभावित हुन्छ। र यस्तो हुनासाथ रोजगरीको स्तर पनि घट्न सक्छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा नेपाल सरकारले गरिब परिवारहरुलाई तत्काल आर्थिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।
विश्वराज अधिकारी
बपयगतष्थिब२नmबष्.िअयm
ँचष्मबथ, ःबथ ठ, द्दण्द्दज्ञ