स्थानीय तहमा न्यायीक समितिका सक्रिय नहुंदा जनता अन्यौलमा

नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समिति २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय स्तरका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि न्यायसम्पादन कार्य नौलो अभ्यास पनि हो ।
छिटो, सस्तो र सहज न्याय दिनु स्थानीय न्यायिक समितिको मुख्य उद्देश्य हो । स्थानीय तहमा रहेका सानातिना विवादित विषयलाई जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ, न्ययिक समितिले । अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ तर न्यायिक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुंच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छरु। समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयास गरेका छन । तर, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४६ ले न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ । संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने गरेको व्यवस्था अनुसार रौतहटको २ गाउ“पालिका र १६ वटा नगरपालिका गरी १८ वटै स्थानीय तहमा न्यायीक समिति समेत गठन भइसकेका छन तर विविध कारणले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहको न्यायीक समितिको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन । इजलास तथा कानुनी सल्लाहकार अभावमा जिल्लाको माधवनारायण, फतुवा विजयपुर, देवाही गोनाही, गुजरा, वृन्दावन, गढिमाई, कटहरिया, मौलापुर, राजपुर लगाएतका नगरपालिकाका न्यायिक समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन ।
न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायिक इजलास, तालिम तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । नागरिकको छिटो, छरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशा कायम छ ।