अब सर्वोच्चतिर नजर

देशको सबैजसो प्रमुख राजनीतिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले देशको जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ ः संसदको विघटन । संसदको विघटन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीको कदम तथा प्रधानमन्त्री केपिशर्मा ओलीको कदमको सम्पूर्ण प्रतिपक्षीले सबै शक्ति लगाएर विरोध गरिरहेका छन् । यसै क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट दुई दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सहमत हुने सबै विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यसभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विघटनलाई बदर गरी पुनस्र्थापना गरेपछि सबै क्षेत्र थप हौस्सिएको हो ।
सर्वोच्चले अब के गर्छ ? कहिले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्छ ? यस विषयमा सबैतिर बहस सुरु भएको छ । सबैतिर यसबारे छलफल सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब सबैको ध्यान उतैतिर किन गएको छ भने सर्वोच्चले गर्ने फैसलाकै आधारमा अब देश चल्ने हुन्छ । आउँदो कात्तिक र मंसिरमा तोकिएको निर्वाचन हुने कि नहुनेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम तथा राष्ट्रपति कार्यालयको कदमको विषयमा के हुने होला भन्नेतिर नै सबैको ध्यान गएको छ । देशमा विकसित भएको नयाँ परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतको महत्व, भूमिका र जिम्मेवारी झन् बढेको अहिले सबैतिर महसुस गरिन थालिएको छ ।