नेपालमा दोस्रो सरकारको बलियो हुनु अनिवार्य— विश्वराज अधिकारी

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा समान समयमा दुई किसिमको सरकार हुने गर्दछ।र दुबैले एक अर्काको पूरक भएर काम गरेको पाइन्छ।
दुई किसिमको सरकार भनेको एउटा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको सरकार हो भने अर्को देशको कर्मचारीतन्त्र हो।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको सरकारलाई मन्त्री परिषद् पनि भन्ने गरिन्छ। यो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरको हुन्छ। यो सरकारलाई परिवर्तनशील सरकार भन्ने गरिन्छ। निर्वाचन वा एक निर्धारित अवधि पछि यो सरकार परिर्वतन हुन्छ र परिवर्तन हुने क्रिया निरन्तर रुपमा चल्ने गर्दछ।यो सरकारको मुख्य कार्य भनेको देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु हो। राष्ट्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति आदि निर्माण गर्नु हो।
दोस्रो सरकार देशको कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व कुनै व्यक्तिले नभएर एक निर्धारित व्यवस्थाले गरेको हुन्छ। प्रचलित ऐन, नियम, कानूनले निर्धारित गरेको व्यवस्था अनुरुप यो दोस्रो सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले कार्य गर्दछ। यो सरकार सदाकालीन एवं स्थाई प्रकृतिको हुन्छ। प्रत्येक चुनाव पछि यो सरकार परिवर्तन हुँदैन। मुलुकभित्र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, सामाजिक न्याय जनताको घर दैलौसम्म पुर्याउने, नियम, कानूनको पालना गर्ने गराउने आदि जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारले बोकेको हुन्छ।
धनी देशहरू जस्तै अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली, स्पेन, स्विडेन, नर्बे आदिमा दोस्रो सरकार ज्यादै बलियो अवस्थामा रहेको पाइन्छ। सोझो किसिमले भन्ने हो भने यी मुलुकका कर्मचारीतन्त्रलाई जन निर्वाचित नेताहरूले आफ्नो ईशारा वा स्वार्थ अनुसार नचाउन सक्तैनन। कर्मचारीतन्त्र पनि जन निर्वाचित प्रतिनिधि वा नेताहरूको ईशारामा नाँच्दैन। कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै वजन र अडान हुन्छ। स्वाभिमान हुन्छ। तर विकासशील मुलुकका दोस्रो सरकार वा कर्मचारीतन्त्र ज्यादै कमजोर हुन्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई सजिलै आफ्नो इशारामा नचाउने गर्दछन। उदाहरणका लागि नेपालको स्थितिलाई लिन सकिन्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति कमजोर र निरिह छ कि जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा नेताहरूको ईशारामा नाच्ने गर्दछ। मदारीले बाँदरलाई नचाए जस्तो नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई नेताहरूले नचाउने गर्दछन। कर्मचारीतन्त्र यति निरिह हुनुको पछाडिको कारण भने कर्मचारीहरूकै व्यवहार हो। कर्मचारीहरूमा रहेको अति लोभ र स्वार्थ हो। आफ्नो स्वार्थ र लोभले गर्दा कर्मचारीहरू पनि नेताहरूको पछाडि लाग्छन। आफ्नो वजन र अडान गुमाउँ छन। आफ्नो स्वत्व गुमाएर कर्मचारीहरू स्वार्थको डोरीमा बाँधिए नेताहरूको दास हुन पुग्छन। यो कारणले गर्दा नै पनि हिँजो सम्म ‘गुण्डा नाइके’ रहेको व्यक्ति चुनावमा विजयी भएर मन्त्री हुन पुग्छ र मन्त्रालयमा पुगेर अनुभव, उमेर र योग्यताको आधारमा आफूभन्दा धेरै माथि रहेको आफ्नो सचिवलाई मदारीलेझै नचाउँन थाल्छ। सचिव पनि आफ्नो स्वार्थमा वशिभूत भएर, भोलिका दिनमा यै मन्त्रीको कारण अझै उच्च पद ९राजदूत, संवैधनिक आयोगको प्रमुख आदि आदि०मा पुगिन्छ कि भन्ने आशमा बाँदरले झै मन्त्रीको ईशारामा नाँच्न थाल्छ। त्यस्तो सचिवले आफ्नो स्वत्व गुमाउँछ। केवल स्वार्थम रमाउँछ। मन्त्रीले गरेको गलत कार्यहरूमा पनि सही छाप धस्क्याउँछ।
तर हुनु पर्ने विपरित हो। कर्मचारीतन्त्र अति इमान्दार भएर भ्रष्ट नेताहरूको पछि नलाग्नु पर्ने हो। कर्मचारीतन्त्रले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हो। कर्मचारीतन्त्र एक स्थाइ सरकार भएको, उसँग धेरै अनुभव एवं ज्ञान भएकोले उसले नेताहरूको गलत वा अनुभवहीन काममा अंकुस लगाउनु पर्ने हो। स्थाइ सरकारले ठूलो जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने हो। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता अनेक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन तथा नेपाललाई एक आत्मनिर्भर राष्ट्र तुल्याउन नेपालमा दोस्रो सरकार बलियो एवं प्रभावशाली हुन आवस्यक छ। नेपालको जहिले पनि तरल र अनिश्चित रहने राजनीतिले नेपालको दोस्रो सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्र ज्यादै बलियो हुनु पर्ने स्थितिको माग गर्दछ। यसैगरी नेपालका नेताहरूको सर्वदा सत्तामूखि व्यवहारले पनि दोस्रो सरकार बलियो हुनु पर्ने स्थितिको माग गर्दछ।
नेपालमा प्रधान मन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट देखि नै उक्त प्रमको राजिनमाको माग गर्ने वा निजलाई अनके षडयन्त्र प्रयोग गरेर पदबाट हटाउने दाउपेंच चल्न थाल्छ। स्थिति यस्तो सम्म पनि हुन पुग्छ कि जुन दलको व्यक्ति ९नेता० प्रम भएको छ उक्त दलका सांसदहरू नै आफ्नो दलको प्रमलाई पदच्यूत गर्ने उद्योगमा लाग्न थाल्छन। विरोधी वा अर्को दलका सांसदहरूले त विरोध गरेका हुन्छन नै।
नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा सर्वाधिक दाउपेंच एवं षडयन्त्र हुने गर्दछ। यो कारणले गर्दा पनि, २०४६ साल पछिको समयमावधिमा, नेपालमा कुनै पनि प्रमले आफ्नो पूर्ण कार्यकालको औसतमा दुई वर्ष मात्र पनि कार्य गर्न पाएको देखिंदैन। नेपालको राजनीति पारोझै सदा तरल रहँदै आएको छ। र यो स्थिति नेताहरूको व्यवहारले गर्दा आएको हो।
नेपालको राजनीतिक स्थिति कति सम्म अस्थिर हुन सक्छ भन्ने तथ्यको बलियो उदाहरणको रुपमा अहिलेको ताजा राजनीतिक स्थितिलाई लिन सकिन्छ। प्रम केपी ओलीले दुई पटकसम्म संघीय संसद विघटनका लागि सिफारिस गरिसेका छन। सर्वोच्च अदालतले पहिलो चोटी गरिएको संसद विघटनको विपक्षम निर्णय दिएको छ। कुन बेला के हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा के कस्तो मोड आउँछ भन्न सकिने स्थिति छैन। नेपालको राजनीति यसरी सदा अस्थिर रहने, परिवर्तनशील सरकार ९मन्त्रीपरिषद्० वा पहिलो सरकार पनि सदा अस्थितर रहेन भएकोले नेपालको दोस्रो सरकार बलियो र प्रभावशाली हुन आवश्यक छ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा पहिलो पुस्ताका नेताहरूको वर्चस्व छ। अर्कोतिर यी नेताहरू असक्षम र अनुभवहीन देखिएका छन। राजनीतिक समस्याहरू आफैले समाधान गर्न सक्ने क्षमताको विकास यी नेताहरूमा हुन सकेको छैन। यी नेताहरू संकिर्ण राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन। सानो सोनो राजनीतिक समस्या समाधानक लगि पनि यी नेताहरू अदालत ९सर्वोच्च अदालत० धाउन थालेका छन।
देशको राजनीति स्थापित राजनीति पद्धतिले चल्नु पर्नेमा अहिले अदालतको फैसला अनुसार चल्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अर्थात यी नेताहरूले आफ्नो व्यवहारद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिमा अदालतलाई तानेर ल्याए। जबकी साना ठूला सबै किसिमका राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान यी नेताहरू आफैले खोज्नु पर्थ्यो, अदालत संलग्न हुने स्थिति नआउनु पर्ने थियो। तर नेताहरू राजनीति समस्या समाधन गर्न, उनीहरू आफ्नै व्यवहारद्वारा असक्षम भएको प्रदर्शित र प्रमाणित गरेका छन।
नेपालका नेताहरूको अदूरदर्शी, अनुभवहीन एवं पदलोलुप व्यवहारले पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनु पर्ने स्थितिको माग गर्दछ। कर्मचारीतन्त्र बलियो भएमा यसले मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई स्थिर पार्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
नेपालको दोस्रो सरकार कर्मचारीतन्त्र इमान्दार र बलियो भएमा यसले राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। यस कुराको उदाहरणको रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ। भारतको दोस्रो सरकार अर्थात भारतको कर्मचारीतन्त्र अति बलियो छ। पहिलो वा परिवर्तनशील सरकार भारतको केन्द्रिय राजनीतिमा आउने जाने क्रम चलिनै रहेको हुन्छ तर पनि दोस्रो सरकार त्यहाँ बलियो रहेकोले अनिश्चितता उत्पन्न हुन पाउँदैन। भारतमा कस्तो सम्म पनि देखिएको छ भने, भारतको केन्द्रिय राजनीतिमा अनेक परिवर्तन आएता पनि, अनेक सरकार आएता पनि भारतको परराष्ट्र नीतिमा, आर्थिक नीतिमा कुनै किसिमको परिवर्तन आउँदन। भारतको कर्मचारीतन्त्र स्थिर भएकोले सरकार परिवर्तनसँगै नेताहरूको स्वार्थ अनुसार नीति नियमहरूमा परिवर्तन हुन दिदैन। मनमोहन सिंह भारतको प्रम हुँदा नेपाललाई भारतले हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो नरेन्द्र मोदी भारतको प्रम हुँदा नेपाललाई भारतले हेर्न दृष्टिकोण त्येही छ। कुनै परिवर्तन छैन। भारतमा विदेशनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले निर्धारण गर्दछ, नेताहरूको भूमिका ज्यादै न्यून हुन्छ।
नेपालमाराजनीतिक स्थिरता ल्याएर मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउने हो भने हामीले हाम्रो दोस्रो सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, बलियो र इमान्दार बनाउन आवश्यक छ। वर्तमानका नेताहरू असक्षम प्रमाणित भएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनु पर्ने आवश्यकता झनै चुलिएर गएको छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutliya@gmalif.com
Friday, May 28, 2021